पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने यंदा निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठादारांकडून २० कोटी २८ लाख रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदी केले. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे म्हणाले, ‘‘गतवर्षी पालकांच्या खात्यावर पैसे जमा केले होते. त्यांतील ५० टक्के पालकांनी शालेय साहित्यांची खरेदी केली नव्हती.’’
जेव्हा अशा ढोबळ चुका रहातात, तेव्हा पुस्तक निर्मिती समिती आणि मुद्रितशोधन करणारे तज्ञ यांना उत्तरदायी ठरवून समितीतून काढून टाकले पाहिजे, असे सर्वसामान्य लोकांना वाटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही !
इयत्ता तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या वर्गांसाठी राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा सिद्ध करण्यात आला आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार महाराष्ट्रातील शालेय अभ्यासक्रम लवकरच पालटण्यात येणार आहे.
इयत्ता ७ वीच्या पाठ्यपुस्तकातील विकृत इतिहास त्वरित वगळावा, ‘लँड जिहाद’ करणारा ‘वक्फ कायदा’ रहित करावा, या मागण्या म्हापसा येथे संपन्न झालेल्या हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी केल्या.
हे शिक्षण खात्याच्या लक्षात आले नाही का ? शिक्षण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यात लक्ष घालून त्वरित उपाययोजना काढावी, ही अपेक्षा !
यालाच म्हणतात काँग्रेसची सूडबुद्धी ! लाखो हिंदूंची हत्या, तसेच धर्मांतर करणार्‍या टिपू सुलतान याचा उदो उदो करणार्‍या काँग्रेसकडून याहून वेगळी अपेक्षाही करता येणार नाही !
शिक्षणाच्‍या नवीन धोरणानुसार इयत्ता १ ते ८ वीच्या सर्व विद्यार्थ्‍यांना विनामूल्‍य पाठ्यपुस्तके देण्‍यात येणार आहेत. या वर्षी ४ लाख २९ सहस्र पाठ्यपुस्‍तकांची छपाई करण्यात आली आहे.
पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची पाने जोडून बालभारतीची पुस्तके सिद्ध झाली असून लवकरच ही नवी कोरी पुस्तके शाळांमध्ये वितरित होणार आहेत.
पाठ्यक्रमातून मोगलांचा इतिहास वगळण्याने आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना पोटदुखी !
पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने घेण्यात आलेला हा चांगला निर्णय आहे; मात्र आता शाळांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारी जुनी पाठ्यपुस्तके नव्या वर्षातील मुलांपर्यंत पोचण्यासाठी योग्य नियोजन करणे आवश्यक !