संपादकीय : मुसलमानप्रेमी शासनकर्त्यांना चपराक !
जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली राजकारण करून देशाची होणारी अधोगती रोखण्यासाठी कठोर कायदा करणे आवश्यक !
जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली राजकारण करून देशाची होणारी अधोगती रोखण्यासाठी कठोर कायदा करणे आवश्यक !
कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालमध्ये वर्ष २०१० पासून देण्यात आलेली सर्व ओबीसी (इतर मागावर्गीय) प्रमाणपत्रे बेकायदा ठरवली आहेत. ‘उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करणार नाही’, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणार्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी भारतीय राज्यघटनेचाच अवमान करत आहेत. याविषयी देशातील राजकीय पक्ष गप्प का ?
साधू-संतांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडणार्या ममता बॅनर्जी सरकारला एक दिवस हिंदू रस्त्यावर आणल्याविना रहाणार नाहीत !
यांत मालदा येथे ११, तर मुर्शिदाबाद आणि जलपाईगुडी येथे प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्यावर कारवाई करण्याची अधिवक्त्यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाकडे मागणी
हे बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसला लज्जास्पद ! लोकशाहीतील महत्त्वाचा भाग असणारी निवडणूकच घेण्यासारखी स्थिती नाही, असे उच्च न्यायालयाला वाटते, यावरून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात येते.
या घटनेवरून ‘बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच आवश्यक आहे’, असे कुणाला वाटल्यास आश्चर्य ते काय ?
बंगालमधील हिंदूंवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी मतपेटीच्या माध्यमातून हिंदूंनी बंगालमध्ये हिंदुत्वाची लाट आणावी !
मुर्शिदाबादमध्ये मिरवणुकीत फोडण्यात आले गावठी बाँब !