बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार विसर्जित करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे !

कोलकाता (बंगाल) येथील महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या केल्याचे प्रकरण

कोलकाता येथील एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या केल्याचे प्रकरण १०० टक्के दडपण्याचा प्रयत्न झाला आहे. खरेतर हा केवळ महिला डॉक्टरांचा प्रश्न नाही, हा सगळ्याच मुली-स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहेच; पण बंगाल सरकारने ९ आणि १० ऑगस्टला पुराव्यामध्ये छेडछाड करून अन् पीडितेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केला. शवविच्छेदन अहवालात ‘सामूहिक बलात्कार झाला आहे’, हे निर्देशित असूनही एका व्यक्तीला अटक करून ‘आमचे काम झाले’, असा आभास पोलिसांनी निर्माण केला. हाच आभास सगळ्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करतो. मुळात तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर देशभरातून त्यागपत्रासाठी दबाव आला पाहिजे; कारण त्यांच्याकडेच आरोग्य आणि गृहखाती आहेत. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने ममता यांचे सरकार विसर्जित करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे, अशी मागणी सर्वांनी करायला हवी.

डॉ. अपर्णा लळिंगकर

१. ममता बॅनर्जी कुणाला संरक्षण देत आहेत ?

प्रत्यक्षात ममतांच्या विरुद्ध पुष्कळ सूत्रे आहेत; पण विरोधी आणि त्याच्या समर्थनार्थ प्रदर्शने सामाजिक माध्यमांमध्ये ‘हेच का स्वातंत्र्य ? हीच का स्त्रियांची सुरक्षितता ?’, असे प्रश्न उपस्थित करत वेगळा ‘नॅरेटीव्ह सेट’ (खोटे कथानक) करायचा प्रयत्न चालू आहे. हा ‘नॅरेटीव्ह’ वैद्यकीय विद्यार्थी आणि डॉक्टर्स यांच्याकडून सिद्ध केला जात आहे. राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी लेखात चौकटीत विचारलेले प्रश्न विचारायला पाहिजेत. बंगालच्या मुख्यमंत्री एक महिला असूनही त्यांच्या कार्यकाळात बलात्कारित पीडितेला न्याय देण्याऐवजी गुन्हेगारालाच संरक्षण दिले जात आहे. काही मासांपूर्वी संदेशखालीत तृणमूलच्याच गुंड नेत्याने (ते ही मुसलमान) तिथल्या लेकी, सुना यांच्यांवर अत्याचार केले. त्याविषयीही काही कारवाई केली गेली नाही. या सगळ्यामुळे ममतांच्या हेतूविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे की, त्या कुणाला आणि का संरक्षण देत असतील ?

२. कुठे आहेत तथाकथित निधर्मी आणि बॉलीवूडवाले ?

यात बॉलीवूड, तथाकथित निधर्मी, मेणबत्ती घेऊन शांततेचा मोर्चा काढणारी टोळी, पत्रकार सागरिका घोष, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, रविश कुमार आदी मूग गिळून गप्प आहेत. त्यांच्या तोंडून एकही शब्द निघाला नाही, हेही ठळकपणे दिसून येते. मला तर या प्रकरणामध्ये आणि अभिनेते सुशांत राजपूत-दिशा सालीयन यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणामध्ये पुष्कळ साम्य दिसत आहे. या दोन्ही प्रकरणांना आत्महत्येचे स्वरूप देऊन पोलीस यंत्रणांनीच पुराव्यांशी छेडछाड करणे आणि नंतर सीबीआयकडे अन्वेषण सोपवून धारिका बंद, हे दिसून येते. यात सत्ताधारी तृणमूलच्या मुसलमान नेत्याच्या लोकांचा हात असेल का ? कारण आर्.जी. कर रुग्णालयाच्या निवासी डॉक्टरांच्या शांततेत निघालेल्या निषेध मोर्चावर ट्रक भरून आणलेल्या जिहादींनी आक्रमण केले. ६ जण गंभीर घायाळ झाले. या जिहाद्यांनी रुग्णालयात घुसून नासधूस केली आणि नेहमीप्रमाणे पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली.

– डॉ. अपर्णा लळिंगकर, सिनेट सदस्य, पुणे विद्यापीठ, पुणे.

बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या घटनेमुळे उपस्थित होणारे अनुत्तरित प्रश्न 

अ. ज्या खोलीत ही घटना घडली, ती खोली तातडीने नूतनीकरणाच्या नावाखाली १० ऑगस्टलाच का पाडली ? (गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी ?)

आ. आर्.जी. कर रुग्णालयाचे संचालक आणि अधिष्ठाता (ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचेही आरोप आहेत) डॉक्टरांचा ९ ऑगस्टला घेतलेले त्यागपत्र ते १० ऑगस्टला रहित करून त्यांना दुसर्‍या मोठ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे संचालक म्हणून बढती देत नियुक्ती केली जाते. हे कसे काय ?

इ. पीडितेच्या आईला तक्रारीविषयी तडजोड करण्यासाठी पोलिसांकडून लाखो रुपयांचे आमीष दिले जाते. यावर कुणीच काहीही बोलत नाही ?

ई. ‘शवविच्छेदन अहवालात सामूहिक बलात्कार झाला आणि नंतर हत्या झाली’, असे लिहिलेले असतांना पोलिसांनी ‘हा बलात्कार तिला मारल्यावर मृतदेहावर केला आहे’, असे का पसरवले ?

उ. बलात्काराचे प्रकरण असतांना पीडितेच्या मृतदेहाचे घाईघाईत अंत्यसंस्कार का केले ?

ऊ. हे सर्व प्रकरण दडपण्यामागे बंगाल सरकारचे हित काय ?

– डॉ. अपर्णा लळिंगकर