PM Modi On UCC : देशात समान नागरी कायदा करण्याच्या हालचाली !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले सुतोवाच

नवी देहली –  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक संमत झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याला आणण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हरियाणातील एका भाषणातून लक्षात येत आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा काँग्रेसवर सत्तेचे संकट आले, तेव्हा त्यांनी राज्यघटना चिरडली. राज्यघटनेचा आत्मा असा आहे की, सर्वांसाठी एकसमान नागरी कायदा असावा, ज्याला मी धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा म्हणतो. काँग्रेसने तो कधीच अंमलात आणला नाही. उत्तराखंडमध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा मोठ्या धुमधडाक्यात लागू करण्यात आला. ज्या काँग्रेसच्या खिशात राज्यघटना आहे, तेच त्याला विरोध करत आहेत.

न्यायमूर्ती (निवृत्त) ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्याचे प्रारुप सिद्ध केले होते आणि ते लोकांच्या मतासाठी प्रसिद्ध केला होते. आयोगाला यावर अनुमाने १ कोटी लोकांकडून मते मिळाली होती. या  कायदा आयोगाने अनुमाने ३० संघटनांशी चर्चा केली होती; परंतु आयोगाचा कार्यकाळ संपल्याने अंतिम प्रारुप सिद्ध करण्याचे काम थांबवण्यात आले. तथापि आता हा कायदा  पुढे जाण्यासाठी कायदा आयोग पुन्हा सक्रीय केला जात आहे. २३ व्या कायदा आयोगाची अधिसूचना २ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी प्रसारित करण्यात आली. आता अनुमाने ७ महिन्यांनंतर त्याचा अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नियुक्तीविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांना आयोगाचे अध्यक्ष बनवले जाईल. त्यांच्यासमवेत प्रसिद्ध अधिवक्ता हितेश जैन आणि प्राध्यापक डी.पी. वर्मा हे पूर्णवेळ सदस्य असतील. त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना या आठवड्यात प्रसारित केली जाईल.

यापूर्वी भाजपशासित उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा लागू केला आहे. ते स्वातंत्र्यानंतर हा कायदा करणारे पहिले राज्य आहे. गोव्यातही हा कायदा आहे; मात्र तो पोर्तुगीज काळापासून आहे.