भारतातील ८० टक्के समस्यांचे कारण ‘भ्रष्टाचार’ आणि ‘लोकसंख्या विस्फोट’ ! – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, सर्वाेच्च न्यायालय, नवी देहली
त्यामुळे या दोन्हींसाठी कठोर कायदा असणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे या दोन्हींसाठी कठोर कायदा असणे आवश्यक आहे.
जे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करतील, त्यांचा मतदानाचा अधिकार रहित करावा.
भारतात लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा करण्यात आलेला नाही. त्याचा दुष्परिणाम संपूर्ण देश भोगत आहे.
‘लोकसंख्या नियंत्रण कायद्या’ची आज देशाला नितांत आवश्यकता असतांना चर्चने दिलेली ही सुविधा म्हणजे राष्ट्रघात आहे
लोकसंख्या’ ही देशाची महत्त्वपूर्ण शक्ती असते; मात्र ती आवश्यकतेहून अधिक झाल्यास देशातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यातही एका विशेष समुदायाची लोकसंख्या अधिक प्रमाणात वाढल्यास आणखीनच समस्या वाढतात.
धर्मांधांच्या वाढत्या हिंदुविरोधी कारवायांमुळे हिंदूंमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. यासाठी हिंदूंनी लोकसंख्या वाढवणे, हा त्या समस्येवरील उपाय नूसन हिंदूंना धर्मशिक्षण देऊन त्यांना आध्यात्मिकदृष्ट्या बलसंपन्न करणे, हाच खरा उपाय आहे.
आमचे शासन मुसलमानांना ‘टोपी’कडून ‘टाय’कडे नेऊ इच्छित आहे; मात्र विरोधी पक्षांना वाटते की, ‘मुसलमान अशिक्षितच रहावेत; मुसलमानांनी फेरी लावावी, रद्दी विकावी, भंगार विकत घ्यावेे.’ मुसलमानांनी ८ मुले जन्माला घातली, तर ती सायकलचे पंक्चरच काढत रहातील.
आदर्श शासनकर्त्याचे मापदंड योगी त्यांच्या कृतीतून घालून देत आहेत. योगीजींकडून प्रेरणा घेऊन देशाच्या स्तरावर समान नागरी कायदा व्हावा आणि त्याची कार्यवाहीही तत्परतेने व्हावी, ही अपेक्षा आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी यावर काहीच प्रयत्न न केल्याने आज देश लोकसंख्या विस्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आता लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न केल्यास थोडातरी परिणाम होईल, अशीच अपेक्षा करता येईल !
समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हेच यावरील मुख्य उपाय आहेत. ते करण्यासाठी आसाम सरकारने केंद्रशासनाला सांगावे, असेच हिंदूंना वाटते !