आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येवरून १५० मुसलमान नेत्यांशी ४ जुलै या दिवशी चर्चा केली. ‘केवळ २ मुले असणार्‍या कुटुंबालाच सरकारी योजनांचा लाभ देणार’, याविषयी त्यांनी चर्चेमध्ये सांगितले.
चर्चेद्वारे हा प्रश्‍न सुटेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. त्यासाठी समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणेच आवश्यक आहे !
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याने त्यांनी कायद्यांद्वारेच या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवावे, असे हिंदूंना वाटते !
गोवर्धन प्रदक्षिणा मार्गावरील रमणरेती आश्रमात आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
केवळ आसामसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठी असे कायदे केंद्र सरकारने केले पाहिजेत ! इतकेच नव्हे, तर समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, धर्मांतर बंदी कायदा आदी कायदेही करणे आवश्यक आहेत !
हिंदूंची संख्या वाढवून समस्या सुटणार नाही, तर हिंदू संख्येने अल्प असले, तरी त्यांना ईश्‍वराचे अधिष्ठान असले, तरी ते धर्मांध शक्तींमुळे निर्माण झालेल्या संकटांना पुरून उरतील, हेच खरे !
काही दशकांनंतर तेथे स्वतंत्र ‘जपानीस्तान’ची मागणी होऊ लागल्यास आश्‍चर्य वाटू नये ! हे लोक जगात कुठेही गेले, तरी त्यांच्या शिक्षणात, सुसंस्कृतपणात किंवा त्यांच्या शांततेत कोणतीही वाढ होत नाही; मात्र लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होते !
देशात कुटुंब नियोजन करणे स्वेच्छिक आहे. त्यामुळे स्वतःचे कुटुंब किती मोठे असावे, याचा निर्णय दांपत्याकडून घेतला जातो. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
‘वर्ष १९५१ मध्ये देशाची लोकसंख्या ३५ कोटी होती. वर्ष २०११ मध्ये ती १२१ कोटींहून अधिक झाली, तर २०२५ पर्यंत ती १५० कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. देशातील जन्मदर वाढला; पण साधनांमध्ये तुलनेने काही वाढ झालेली नाही