लोकसंख्या नियंत्रण !

संपादकीय

भारताची लोकसंख्या वर्ष २०४०-५० पर्यंत १.६ अब्ज ते १.८ अब्जापर्यंत जाईल, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या विभागाने वर्तवला आहे. भारत वर्ष २०३१ च्या आसपास लोकसंख्येत चीनलाही मागे टाकेल, असा एक सरकारी अहवालाचा अंदाज गतवर्षी वर्तवण्यात आला होता. सातत्याने वाढणार्‍या भारतीय लोकसंख्येसाठी राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाचव्या आवृत्तीतून थोडेसे सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. भारतात राष्ट्रीय प्रजनन दर हा २.२ वरून अल्प होऊन तो २.० इतका झाला आहे. अशा प्रकारचा पालट देशात पहिल्यांदाच झाला असून राज्यनिहाय माहिती लक्षात घेतल्यास काही प्रमाणात, तरी भारतातील लोक आता लोकसंख्या अल्प करण्याच्या विचारावर गांभीर्याने विचार करत आहेत, असे म्हणण्यास थोडाफार वाव आहे. याचसमवेत सध्या १ सहस्र पुरुषांमागे १ सहस्र २० महिला असल्याचे अहवालातून समोर आले असून हाच आकडा वर्ष २०१५ मध्ये १ सहस्र पुरुषांमागे ९११ इतका अल्प होता. महिलांची वाढती संख्या ही सुद्धा एक सकारात्मक गोष्ट असल्याचे म्हणू शकतो.

भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला, तेव्हा वर्ष १९४७ मध्ये भारताची लोकसंख्या साधारणत: ३६ कोटी होती. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार ती १.२१ अब्ज म्हणजे ६४ वर्षांत तिपट्टीहून अधिक झाली. वर्ष २०२१ मध्ये ही संख्या निश्चितच वाढलेली असणार ! स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारने लोकसंख्या नियंत्रित करण्याचा कधीच विचार केला नाही. केवळ इंदिरा गांधीच्या काळात आणीबाणीमध्ये ‘नसबंदी’ करण्याचे प्रयत्न झाले. यामुळे काही प्रमाणात नियंत्रण मिळाल्याचा दावा करण्यात आला; मात्र यातून नेमका किती लाभ झाला ? याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही. लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळेच निरुद्योगीपणा, गरिबी, गुन्हेगारी, पर्यावरणाची अपरिमित हानी यांसह अनेक समस्या निर्माण झाल्या. देशात मुसलमानांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून अनेक राज्यांतील काही जिल्हे हे मुसलमानबहुल बनले, तर काही शहरांत ही संख्या ७० टक्क्यांपर्यंतही पोचली आहे.

कठोर कायद्याची आवश्यकता !

अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, राष्ट्रनिष्ठ यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा हवा, याची मागणी केली आहे. भाजप खासदार राकेश सिन्हा आणि अनिल अग्रवाल यांनी संसदेत अशा प्रकारचे खासगी विधेयक प्रविष्ट करण्याची नोटीस दिली आहे. भविष्यात भारतात अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी यांसाख्या प्राथमिक गरजांसाठीही निश्चित यादवी माजू शकते. त्यामुळे सरकारनेही आता एक पाऊल पुढे टाकून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा संमत करावा, ही अपेक्षा !