गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे समूळ उच्चाटनच हवे !

पुणे येथील कल्याणीनगरमध्ये १५ ते १६ मे १९९७ या दिवशी दरोडा टाकून २ मुली आणि त्यांच्या आई-वडिलांची हत्या करण्यात आली. या घटनेतील मुख्य आरोपी भागवत काळे याला २४ वर्षांनंतर सत्र न्यायाधीश बी.पी. क्षीरसागर यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली. अशा प्रकारे २४ वर्षांनंतर निकाल लागल्यानंतर त्यातील गांभीर्य किती प्रमाणात रहाणार ? हा प्रश्नच आहे. यामुळे ज्याच्या बाजूने निकाल लागलेला आहे, त्याला मधल्या काळात झालेला मनस्ताप कुणी भरूनही काढू शकत नाही. एकूणच सद्यःस्थिती पाहिल्यास न्यायप्रक्रिया लवकर व्हायला हवी, असा विचार कुणाच्याही मनात येणारच. अनेक जण विलंबाने होणार्‍या न्यायप्रक्रियेमुळे ‘न्यायालयाची पायरीच चढायला नको’, असा विचार करून तडजोडही करतात. हे अतिशय गंभीर आणि घातक आहे.

सद्यःस्थितीत न्याय विलंबाने मिळण्यात अनेक अडचणी आहेत. यामध्ये खटले प्रलंबित रहाण्यापासून ते न्यायाधिशांची अपुरी संख्या, त्यांच्यावर असलेला कामाचा अतिरिक्त ताण, साक्षीदारांनी वेळेत उपस्थित न रहाणे आदी अनेक अडचणी आहेत. हे सर्व पहाता वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण यांमध्ये लवकर न्याय मिळावा, यासाठीची उपाययोजना लवकर निघेल, असे वाटत नसल्याचा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ? जनतेला लवकरात लवकर न्याय मिळण्यासाठीची उपाययोजना काढण्यासह गुन्हेगारीचे प्रमाण अल्प कसे होईल, हेही पहाणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याकडे वाल्याकोळ्याचे उदाहरण आहे. त्याला जेव्हा ‘स्वतः करत असलेल्या कर्माचे फळ स्वतःलाच भोगावे लागणार आहे’, याची जाणीव झाली आणि त्याने रामनामाचा जप केला, त्यानंतर त्याच्यामध्ये आमूलाग्र पालट झाला अन् तो वाल्मीकि ऋषि झाला.

या उदाहरणातून सर्वांना धर्मशिक्षण देणे आणि त्यांच्याकडून साधना करवून घेणे यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. गुन्हे करून त्याची शिक्षा भोगणे यापेक्षा गुन्हे होऊच नयेत, यासाठीची उपाययोजना अधिक प्रभावी आहे. मनुष्य जन्माच्या दृष्टीनेही ती अधिक लाभदायी आहे. त्यामुळे हिंदु राष्ट्रात जनतेला धर्मशिक्षण दिले जाईल आणि जनतेकडून साधनाही करून घेतली जाईल.

– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे