हिंदु जनजागृती समितीच्या माध्यमातून केलेल्या ‘ट्रेंड्स’ना संपूर्ण भारतभरातून मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद या लेखातून जाणून घेऊया.
देशातील सध्याची मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या व्यवस्थापन समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर येत आहे. याच्या विरोधात १४ मार्च या दिवशी सकाळी ट्विटरवर धर्मप्रेमींकडून #FreeHinduTemples नावाने हॅशटॅग ट्रेंड करण्यात आला होता.
भारतभरातील बहुतांश सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होतो अथवा मंदिरांचे पावित्र्य राखले जात नसल्याचे उघड झाले असतांनाही ती सरकारीकरणमुक्त होत नाहीत, हे संतापजनक !
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे भ्रष्टाचार, धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप यांसारखे अनेक अपप्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे हिंदूंची मंदिरे असुरक्षित आहेत.
जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेत धर्मादाय आयुक्तांनी त्या मंदिरांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. या अन्यायकारक आदेशाला धर्मादाय आयुक्त मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित ठेवण्यास सांगितले आहे.
या संदर्भात ५ मार्च या दिवशी महासंघ आणि बेळगावमधील मंदिर विश्‍वस्त समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेचा संक्षिप्त वृत्तांत …..
‘व्यवस्थापनाच्या नावाखाली हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात असून यातून देवनिधीची अतोनात लूट होत आहे. हिंदूंंनी अर्पण केलेल्या निधीचा वापर अन्य धर्मियांच्या संस्था आणि प्रार्थनास्थळे यांच्यासाठी वापरला जातो; मात्र चर्च किंवा मदरशांचे सरकारीकरण करण्याचे धाडस सरकारमध्ये नाही.
बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या या निर्णया विरोधात श्रीराम सेना हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली आणि जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.
बेळगाव येथे देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ कर्नाटकच्या वतीने मंदिर विश्‍वस्तांची बैठक.
‘ज्या मंदिरांमध्ये अधिक प्रमाणात अर्पण येत आहे, अशीच मंदिरे सरकारने कह्यात घेतली आहेत. मंदिरांतून संतांना हटवून तेथे सरकारी अधिकारी आणले जात आहेत. आता सरकारी अधिकारी ‘महात्मा’ झाले आहेत, तर संतांना ‘चोर’ ठरवून त्यांना हाकलले जात आहे.