बेळगाव येथील १६ मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती !

हिंदुत्वनिष्ठांच्या मागणीचा परिणाम !

बेळगाव (कर्नाटक), ६ मार्च (वार्ता.) – जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेत धर्मादाय आयुक्तांनी त्या मंदिरांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. या अन्यायकारक आदेशाला धर्मादाय आयुक्त मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित ठेवण्यास सांगितले आहे.

मंदिरांवरील प्रशासकीय नियुक्तीच्या अन्यायकारक निर्णयाला बेळगावमधील समस्त मंदिर विश्‍वस्त, तसेच देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, श्रीराम सेना हिंदुस्थान यांसह विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी तीव्र विरोध केला होता. ‘येत्या १५ दिवसांत बेळगावमधील मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास आम्ही राज्यव्यापी आंदोलन छेडू’, अशी चेतावणीही महासंघाचे कर्नाटकचे प्रवक्ते श्री. गुरुप्रसाद गौडा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती.

भाजपचे आमदार अनिल बेनके आणि आमदार अभय पाटील यांनीही ५ मार्च या दिवशी जिल्हाधिकारी एम्.जी. हिरेमठ आणि धर्मादाय आयुक्त मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले अन् निर्णय मागे घेण्यास सांगितले. त्यानंतर समस्त हिंदुत्वनिष्ठांनी केलेला तीव्र विरोध लक्षात घेऊन १६ मंदिरांवरील प्रशासकीय नेमणुकीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. ‘मंदिरांवर कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय नियुक्ती आम्ही खपवून घेणार नाही’, असे आमदार अनिल बेनके यांनी या वेळी सांगितले.

मंदिर सरकारीकरणाचा आदेश रहित केला जाईपर्यंत संघर्ष चालूच राहील ! – गुरुप्रसाद गौडा

सरकारने मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती ही स्वागतार्ह आहे. असे असले, तरी मंदिर सरकारीकरणाचा आदेश रहित होईपर्यंत आणि कर्नाटक सरकारच्या कह्यात असलेली ३२ सहस्र मंदिरे मुक्त होईपर्यंत हा संघर्ष चालूच राहील, असे वक्तव्य ‘देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ, कर्नाटक’चे प्रवक्ते श्री. गुरुप्रसाद गौडा यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना केले.