कर्नाटकातील श्री मुकाम्बिका मंदिराच्या देवनिधीची मंदिर व्यवस्थापनाकडून कोट्यवधी रुपयांची लूट !

कर्नाटकातील देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघाने पत्रकार परिषद घेऊन उघड केली माहिती सरकारी अधिकार्‍यांवर कारवाई न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघाची चेतावणी लुटारू सरकारी अधिकार्‍यांवर १५ वर्षांत काहीही कारवाई नाही !

भारतभरातील बहुतांश सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होतो अथवा मंदिरांचे पावित्र्य राखले जात नसल्याचे उघड झाले असतांनाही ती सरकारीकरणमुक्त होत नाहीत, हे संतापजनक !

उडुपी (कर्नाटक) – भाविकांनी श्रद्धेपोटी अर्पण केलेल्या दानाचा विनियोग भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या खिशात जाणार असेल, तर भाविकांनी मंदिरांत दानच का द्यावे ? श्री मुकाम्बिका देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधील शासकीय अधिकार्‍यांनी कोट्यवधी रुपयांची लूट केली असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. भाविकांनी अर्पण केलेले धन, हा देवनिधी असून देवनिधी लुटणे, हे महापाप आहे. या महापाप्यांना श्री मुकाम्बिकादेवी निश्‍चितपणे शिक्षा देईल; मात्र या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई होण्यासाठी आणि देवनिधी लुटण्याचे साधन बनलेले ‘मंदिर सरकारीकरण’ तात्काळ रहित करण्यासाठी लढा देणे, हे प्रत्येक भाविकाचे धर्मकर्तव्य आहे. या शासकीय अधिकार्‍यांवर तात्काळ कारवाई न केल्यास या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची चेतावणी देत, ‘या लुटारू आणि भ्रष्ट शासनव्यवस्थेच्या विरोधातील धर्मलढ्यात समस्त भाविकांनी सहभागी व्हावे’, असे आवाहन ‘देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ, कर्नाटक’चे प्रवक्ते श्री. गुरुप्रसाद गौडा यांनी येथे केले. ते कोल्लूर स्थित सरकारीकरण झालेल्या श्री मुकाम्बिका मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीत मोठ्या प्रमाणावर झालेले घोटाळे आणि आर्थिक गैरव्यवहार उघड करण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी महासंघाचे सर्वश्री श्रीनिवास, महासंघाचे महाराष्ट्र  प्रवक्ते सुनील घनवट, मधुसूदन अय्यर, प्रभाकर नाईक आणि चंद्र मोगेर हे उपस्थित होते. याच विषयावर बेंगळुरू येथेही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. तेथे महासंघाचे राज्य समन्वयक श्री. मोहन गौडा यांनी सूत्रे मांडली.

सरकारीकरण केलेली सर्व मंदिरे मुक्त करा !

श्री. गुरुप्रसाद गौडा यांनी या पत्रकार परिषदेत श्री मुकाम्बिका देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या कारभाराची माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे चिरफाड केली. वर्ष २०१८-१९ च्या ‘कॅग’च्या अहवालानुसार कर्नाटक सरकारने १४० आस्थापने, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण बँका यांत ६६ सहस्र ५१८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करूनही त्यात शासनाला ०.०६ टक्के अर्थात् केवळ ३८ कोटी रुपयांचा नफा झाला; प्रत्यक्षात या रकमेच्या व्याजापोटी शासनाला ८.२ टक्के भरावे लागले. यातून शासनाला तोटाच झाला. गलेलठ्ठ वेतन घेऊनही आय.ए.एस्. अधिकारी शासनाचा तोटा करत असतील, तर हे अधिकारी मंदिरांचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे कधीतरी करतील का ? या एका मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीच्या कारभारातून हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारीकरण केलेली सर्व मंदिरे सरकारीकरणमुक्त करा, अशी आम्ही मागणी करत आहोत, असेही श्री. गौडा या वेळी म्हणाले.

श्री. गौडा यांनी पुढे म्हटले की, आम्ही मा. मुख्यमंत्री, तसेच मा. धर्मादाय आयुक्त मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांची या प्रकरणी भेट घेणार असून श्री मुकाम्बिका देवस्थानाच्या देवनिधीमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार याची नोंद घेत त्वरित चौकशी करावी, अशी मुख्य मागणी करणार आहोत. देवनिधीचा एकेक रुपया वसूल होईपर्यंत आणि देवनिधी लुटणार्‍या दोषींना कठोर शिक्षा होईपर्यंत आमचा संघर्ष चालूच राहील, असेही श्री. गौडा यांनी या वेळी सांगितले.

सध्याचे सरकार हे हिंदुहितदक्ष सरकार असल्याची हिंदु समाजाची भावना आहे. त्यामुळे मंदिर व्यवस्थापनात होणार्‍या अशा अयोग्य गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहून लवकरात लवकर याविषयी कृती करील, अशी आशा श्री. गौडा यांनी व्यक्त केली.

श्री. गौडा यांनी या वेळी माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांतील तपशील घोषित करत मंदिर व्यवस्थापन समितीचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. त्याची काहीच उदाहरणे पुढे दिली आहेत.

१. अर्पणात मिळालेल्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवून त्या सूचीप्रमाणे दागिन्यांची नियमितपणे प्रत्यक्ष तपासणी केली पाहिजे आणि कार्यकारी अधिकार्‍याकडून ते प्रमाणित केले जावे, असा नियम असूनही जाणीवपूर्वक –

अ. मंदिरात देणगी स्वरूपात मिळालेल्या सोन्या-चांदीच्या मौल्यवान दागिन्यांची नियमानुसार नोंद ठेवली नाही.

आ. वर्ष २०१८-१९ पर्यंतच्या अशा देणगी मिळालेल्या दागिन्यांची सूची सरकारी लेखापरीक्षकांना सादर केली नाही.

इ. वर्ष २०१६ मध्ये देवीचा ४ किलो २० ग्रॅम सोन्याचा हार अधिकार्‍याने चोरला आणि त्या अधिकार्‍यावर गुन्हा नोंद होऊन त्याला अटकही झाली होती. अधिकारीच देवीचे सोने चोरी करतात, तर अशा अधिकार्‍यांवर विश्‍वास तरी कसा ठेवणार ?

२. बोगस कर्मचारी दाखवून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून येते. अधिनियमाच्या कलम १३ नुसार मंदिरातील कर्मचार्‍यांची तपशीलवार माहिती ठेवण्याची तरतूद असूनही त्यांचा ‘के.वाय्.सी’ (नो युवर कस्टमर) तपशील, जन्मदिनांक इत्यादी प्राथमिक तपशीलही मंदिर अधिकार्‍यांकडे नाही.

३. मंदिर कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधी नोंदणीकृत आयुक्तांकडे जमा केला नाही; म्हणून संबंधित शासकीय अधिकार्‍यांवर ७ लाख ४६ सहस्र ३५५ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे; मात्र हा दंड शासकीय अधिकार्‍याच्या पगारातून वसूल करण्याऐवजी तो भाविकांच्या देणग्यांमधून दिला गेला. हा विषय वारंवार उपस्थित करूनही मंदिर अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केले. हा प्रश्‍न गंभीर आहे; कारण मंदिरातील बरेच कर्मचारी हंगामी स्वरूपाचे आहेत. याचा निष्कर्ष हाच निघतो की, बोगस कर्मचार्‍यांची नावे आणि त्यांचे पगार दाखवून तो पैसा अधिकारी गिळंकृत करत आहेत.

४. मोठ्या प्रमाणावर आगाऊ रकमांचे वाटप होत असून ते येणे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. यामध्ये

अ. वर्ष २००४ मध्ये एकूण २ कोटी ४१ लाख रुपयांची आगाऊ रकमांची थकबाकी प्रलंबित असून ती अल्प होण्याऐवजी वाढून वर्ष २०१८-१९ मध्ये ती २ कोटी ८३ लाख रुपये एवढी झाली आहे.

आ. ही रक्कम कुणाकडून आणि कशासाठी वसूल करायची आहे, याचा तपशील मंदिर व्यवस्थापनाकडे नाही. याचा कोणताही तपशील लेखापरीक्षकांना दाखवला जात नाही किंवा योग्य कागदपत्रांसह कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.

इ. नियमानुसार अनुमती न घेता मंदिराच्या पैशातून या आगाऊ रकमा देणे, हे अवैध आहे. यामध्ये गुंतलेल्या सर्व अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी होणे आणि दोषींवर कारवाईची आवश्यकता आहे.

५. भूमी आणि मंदिराची इतर मालमत्ता यांची योग्य नोंद नसणे, हे अत्यंत गंभीर आहे. परिणामी अनेक भूमींवर अतिक्रमण झाले आहे. मंदिराच्या मालमत्तेची नोंद नीट ठेवू न शकणारे मंदिराची व्यवस्था पहाण्याच्या लायकीचे आहेत का ? हा प्रश्‍नच निर्माण होतो.

६. अनेक नियमबाह्य आर्थिक व्यवहार केल्याचे दिसून आले आहेत. याचा आकडा शेकडो कोटी रुपयांत असू शकतो. उदा.-

अ. मंदिर व्यवस्थापनाने अनेकांना विनाअनुमती देणग्या दिल्या आहेत, तसेच त्या देणग्यांच्या पावत्यादेखील नाहीत.

आ. मंदिर व्यवस्थापनाने विविध खर्च केले; मात्र त्यांचे देयक किंवा व्हाऊचर उपलब्ध नाही.

इ. वर्ष २००४-०५ मध्ये मंदिर व्यवस्थापनाने १ लाख ४५ सहस्र ९४ रुपये एवढे दूरध्वनी देयक भरले आहे; परंतु एका वर्षात मंदिर व्यवस्थापनाने इतके कोणते दूरध्वनी केले ? काय उद्देशाने केले ? नक्की केले कि काही गैरव्यवहार केला ? हा प्रश्‍नच आहे.

ई. वर्ष २००५ ते २०१८ पर्यंत मंदिर व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशासाठी ५३ लाख रुपये दिले; मात्र याच्या कोणत्याही पावत्या किंवा प्रमाणपत्रे उपलब्ध नाहीत. वास्तविक पहाता व्यवस्थापनाने ज्यांना देणगी दिली, त्याचा विनीयोग नीट होत आहे ना, हे प्रत्यक्ष भेटी देऊन पहाणे अपेक्षित आहे; पण यांनी किमान आवश्यक गोष्टीही केल्या नाहीत.

उ. वर्ष २०११-१२ मध्ये मंदिर व्यवस्थापनाने विश्रामगृहासाठी २ लाख ३५ सहस्र ५५५ रुपयांच्या बालद्या आणि कचर्‍याचे डबे खरेदी केले. किती बालद्या आणि कचर्‍याचे डबे खरेदी केले, त्याच्या पावत्या, दरपत्रक असे काहीच उपलब्ध नाही.

ऊ. वर्ष २०१८ मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांच्या निवासाचे २३ सहस्र ३६३ रुपयांचे दूरध्वनी देयक, तसेच पालिकेच्या काही कर्मचार्‍यांचा पगारही मंदिर निधीतून दिला गेला. असे का ? सरकारकडे यासाठी निधी उपलब्ध नाही का ? कि यामध्येही भ्रष्टाचार झाला आहे ? या प्रश्‍नांची उत्तरे मंदिर व्यवस्थापन समितीकडून घेण्याची आवश्यकता आहे !

७. मंदिराचे विश्रामगृह भाडेतत्त्वावर दिलेल्या कंत्राटदारांकडून ३१.३.२०१८ पर्यंत २१ लाख ५२ सहस्र रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांची थकबाकी आहे.

लेखापरीक्षकांनी मंदिराच्या व्यवहारात २१ कोटी ८० लाख रुपयांचे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद आहेत, तसेच मंदिर व्यवस्थापनाने ८४ कोटी ९६ लाख रुपयांची थकबाकीची वसुली करणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.

या वेळी पुढील मागण्याही करण्यात आल्या या लेखापरीक्षणाच्या आधारे या प्रकरणाची मुळापासून चौकशी करावी, चौकशीतून दोषी आढळणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच ज्यांच्याकडून मंदिराची थकबाकी राहिली आहे, ती संबंधितांकडून त्वरित वसूल करावी.  तोपर्यंत मंदिरांतील सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी मंदिराच्या सर्व प्रकारच्या व्यवहारांची माहिती आणि त्यांच्या तपशीलवार नोंदी मंदिराच्या संकेतस्थळावर नियमित प्रसिद्ध कराव्यात.  राज्यातील सर्व सरकारीकरण झालेली मंदिरे सरकारीकरणमुक्त करून भक्तांच्या कह्यात द्यावीत.

मंदिरांचे सुव्यवस्थापन होण्यासाठी नेमलेले अधिकारी मंदिराला स्वतःची खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे वापरत आहेत ! – श्री. मधुसूदन अय्यर राज्यातील महत्त्वाच्या मंदिरांपैकी एक असलेल्या श्री मुकाम्बिका मंदिरात असे घडत असेल, तर अन्य मंदिरांविषयी सरकारी अधिकारी काय करत असतील, याची कल्पनाच न केलेली बरी ! मंदिरांचे सुव्यवस्थापन होण्यासाठी नेमलेले अधिकारी मंदिराला स्वतःची खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे वापरत आहेत. तसेच केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण का ? मशिदी आणि चर्च यांचे सरकारीकरण का केले जात नाही ? हीच शासनाची धर्मनिरपेक्षता आहे का ? हे आम्ही कदापि सहन करणार नसून या विरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू.