एकीकडे शासन ‘सेक्युलर’ आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करायचे, असे करत आहे. या निर्णयास सर्व देवस्थान समित्यांचे विश्‍वस्त, भाविक, हिंदुत्वनिष्ठ यांचा तीव्र विरोध असून हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
सरकार एकीकडे स्वतःच्या मालकीच्या आस्थापनांचे खासगीकरण करत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण करत आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना मशीद, चर्च यांचे सरकारीकरण न करता केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात आहे !
श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल घोषित करावा, दोषींना कठोर शिक्षा करावी, जेणेकरून असा अपहार भविष्यात कुणी करण्याचे धैर्य करणार नाही.
बहुसंख्य समुदायावर लादलेली धर्मनिरपेक्षता इतर धर्मांसाठी नाही. मार्क्सवादी आणि काँग्रेस चे नेते मानसिक संतुलन गमावल्यासारखे वागत आहेत.
संपूर्ण देशातील सहस्रो मंदिरांचे सरकारीकरण होऊन मंदिरांचा पैसा सरकारी योजनांसाठी खर्च केला जात असतांना जर सरकारचा थोडासा पैसा हिंदूंच्या मंदिरांवर खर्च झाला, तर तो हिंदूंनी सरकारला का परत करावा, असा प्रश्‍न हिंदूंच्या मनात उत्पन्न होतो !
हिंदूंच्या मंदिरांवरील आक्रमणांसाठी साधू संतांना प्रयत्न करावे लागतात, हे हिंदु राजकीय नेत्यांना लज्जास्पद ! मंदिरांचे रक्षण आणि संतांना धर्मशिक्षणासाठी वेळ देण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !
हिंदूबहुल भारतात हिंदूंच्या संतांना मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागतो, हे हिंदूंसाठी लज्जास्पद ! शेतकरी एकत्र येऊन सरकारला धारेवर धरू शकतात, तर देशातील कोट्यवधी हिंदू मंदिरांसाठी असे का करू शकत नाहीत ?
सरकार विमान वाहतूक आस्थापने, विमानतळे, कारखाने आदींचे खासगीकरण करते, तर हिंदूंची पवित्र मंदिरे नियंत्रणात ठेवते, हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे, असा प्रश्‍न सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांनी केला आहे.
आंध्रप्रदेशातील मंदिरांवर आक्रमणे होत आहेत. यामुळे देशभरातून हिंदूंकडून संताप व्यक्त होत आहे. याच अनुषंगाने ९ जानेवारी या दिवशी धर्माभिमान्यांकडून #SaveAndhraTemples हा ‘हॅशटॅग’ ‘ट्रेंड’ करण्यात आला होता.
मंदिरे शासनाच्या कह्यात गेली की, मंदिराच्या उत्पन्नातून भरमसाट उधळपट्टी होते, भ्रष्टाचार होतो. अधार्मिक कामावर पैसा वाया जातो, हे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे.