मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाविरोधात व्यापक जनजागृतीसह कडाडून विरोध करण्याचा विश्‍वस्तांचा निर्धार !

बेळगाव येथे देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ कर्नाटकच्या वतीने मंदिर विश्‍वस्तांची बैठक

बेळगाव (कर्नाटक), ४ मार्च (वार्ता.) – बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश जिल्हा धर्मादाय विभागाने दिले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात येथील श्री अंबाबाई देवस्थान येथे ४ मार्च या दिवशी देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ कर्नाटकच्या वतीने मंदिर विश्‍वस्तांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत व्यापक जनजागृतीसह या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ महाराष्ट्रचे प्रवक्ता श्री. सुनील घनवट म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र शासनानेही गेल्या अनेक वर्षांपासून पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत येणार्‍या श्री महालक्ष्मी मंदिरांसह ३ सहस्र मंदिरे आणि अन्य मोठी देवस्थाने कह्यात घेतली आहेत. या मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, हिंदु परंपरांना विरोध, त्यांवर आघात असे होत आहे. या विरोधात महाराष्ट्रात व्यापक जनआंदोलन केल्यावर पंढरपूर येथील देवस्थान समितीची भूमी परत मिळणे, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने चौकशी यांसह अन्य यश मिळाले. अशाच प्रकारे कर्नाटकात लढा उभारणे आवश्यक आहे.’’

बैठकीसाठी उपस्थित विश्‍वस्त आणि मान्यवर

या बैठकीसाठी अंबाबाई मंदिराचे अध्यक्ष श्री. अशोक चव्हाण, वडगाव येथील जिव्हेश्‍वर मंदिराचे विश्‍वस्त श्री. श्रीनिवास साखरे, वडगाव येथील बनशंकरी मंदिराचे विश्‍वस्त श्री. देवेंद्र लोकरी, वडगाव येथील दत्त मंदिराचे श्री. विनोद पाटील, टिळकवाडी येथील गजानन महाराज देवस्थाचे श्री. दिनेश पाटील, यांसह हिंदु जनजागृती समितीचे सर्वश्री हृषिकेश गुर्जर, सुधीर हेरेकर उपस्थित होते.

बेळगाव येथील १६ मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मागे घ्या; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन ! – गुरुप्रसाद गौडा, प्रवक्ता, देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ कर्नाटक

प्रारंभी देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघ कर्नाटकचे प्रवक्ता श्री. गुरुप्रसाद गौडा यांनी कर्नाटक राज्यात मंदिर सरकारीकरण झाल्यावर मंदिरांची कशाप्रकारे दुरवस्था झाली ते स्पष्ट केले. सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांपैकी काही मंदिरांचे ५-५ वर्षे लेखापरीक्षण झालेले नाही, तर अन्य मंदिरांची काय स्थिती असेल, याचा विचारच न केलला बरा. प्रशासनाने येत्या १५ दिवसांत हा निर्णय मागे न घेतल्यास व्यापक जनआंदोलन उभे केले जाईल.

बेळगाव येथील मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याच्या अगोदर प्रशासनाने किती मशिदी-मदरसे, चर्च कह्यात घेतली ते स्पष्ट करावे, तसेच आतापर्यंत ज्या ३२ सहस्र मंदिरांचे सरकारीकरण केले त्याचे काय झाले ?, तेही लोकांसमोर आणावे. त्यामुळे बेळगाव येथील १६ मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, तसेच राज्यातील उर्वरित सर्व मंदिरे सरकारमुक्त करून भक्तांच्या कह्यात द्यावीत.’’