हिंदु कट्टरतावादी असते, तर हा देश केव्हाच ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित झाला असता, इस्लामी देशाप्रमाणे अल्पसंख्यांकांना हद्दपार केले असते, ते तसे नसल्यामुळे श्रीराममंदिर, श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि ज्ञानवापी मशीद यांसाठी वैध मार्गाने लढा देत आहेत !
भाजपने केंद्रात त्याचे सरकार असल्याने संपूर्ण देशासाठी ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करावा, असेच हिंदूंना वाटते. त्यासमवेत धर्मांतरविरोधी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि समान नागरी कायदाही बनवून जुनी मागणीही तात्काळ पूर्ण करावी !
हिंदु महासभेने ‘लव्ह जिहाद’ म्हणून आरोप केलेल्या आय.ए.एस्. अधिकारी टिना डाबी आणि अथर खान यांच्या विवाहाच्या २ वर्षांनंतर त्यांनी घटस्फोटासाठी येथील कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला आहे. घटस्फोटामागील कारण समजू शकलेले नाही.
मोदी सरकारने या कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता हिंदु मुलींची अब्रू वाचवणारा, त्यांची दलाली रोखणारा आणि प्राण वाचवणारा कायदा येण्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यक ते पालट करावेत, अशी तमाम हिंदूंची अपेक्षा आहे !
लव्ह जिहादसारख्या फालतू गोष्टींना महाराष्ट्रात थारा नाही. त्यामुळे राज्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याची आवश्यकता नाही, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी केले.
काश्मिरी पंडितांविषयी काय झाले, हे आपणा सर्वांनाच ठाऊक आहे. हिंदूंना इतिहासापासून शिकायची इच्छा नाही. जोपर्यंत संकट दारापर्यंत येत नाही, तोपर्यंत ते विश्‍वास ठेवत नाहीत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे केरळमधील हिंदू !
राजस्थानचे काँग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा हिंदुद्वेष आणि मुसलमानप्रेम ! मुसलमान हिंदु नाव धारण करत हिंदु तरुणींची फसवणूक करतात याला गेहलोत प्रेम समजतात का ? जर नाही, तर ते याच्या विरोधात तोंड का उघडत नाहीत ?
आज १२ वर्षांनंतरही आतंकवादी पुन्हा असेच आक्रमण करण्याची सिद्धता करतात, हे पहाता भारताने गेल्या १२ वर्षांत देशातील जिहादी आतंकवाद नष्ट केलेला नाही, त्यासाठी त्याचा निर्माता असलेल्या पाकला नष्ट करण्याचे धाडस भारताने आता दाखवायला हवे !
राजस्थानचे काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणतात, ‘‘धार्मिक सौहार्द बिघडवण्यासाठी ‘लव्ह जिहाद’ या शब्दाची निर्मिती भाजपद्वारे करण्यात आली आहे. अशा घटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा आणणे हे राज्यघटनाविरोधी आहे.’’
केंद्रातील भाजप सरकारने सुदर्शन टीव्ही या खासगी वृत्तवाहिनीवरील बिंदास बोल या साप्ताहिक कार्यक्रमातून यु.पी.एस्.सी. जिहाद या विषयाच्या कार्यक्रमाला काही पालट करून प्रसारित करण्याची अनुमती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.