केंद्र सरकारकडून सुदर्शन टीव्हीच्या यु.पी.एस्.सी. जिहाद कार्यक्रमाला अनुमती

  • सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडत कार्यक्रमात सुचवले पालट

  • सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रसारणावर अंतिम निर्णय येणार

नवी देहली – केंद्रातील भाजप सरकारने सुदर्शन टीव्ही या खासगी वृत्तवाहिनीवरील बिंदास बोल या साप्ताहिक कार्यक्रमातून यु.पी.एस्.सी. जिहाद या विषयाच्या कार्यक्रमाला काही पालट करून प्रसारित करण्याची अनुमती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत केंद्र सरकारचे म्हणणे विचारले होते. त्यानुसार सरकारने त्याचे म्हणणे मांडले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावर निर्णय येणे शेष असल्यामुळे तोपर्यंत या कार्यक्रमाचे प्रसारण होऊ शकत नाही.

१. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, यु.पी.एस्.सी. जिहाद कार्यक्रम ज्यात मुसलमान समाजाला सरकारी सेवेत घुसखोरी करण्यात येत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, तो योग्य संदर्भात नव्हता आणि यामुळे सामाजिक तेढ वाढण्याला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. याविषयी या वाहिनीने दक्ष रहाण्याची आवश्यकता आहे.

२. यापूर्वी वाहिनीच्या कार्यक्रमांतून निकषांचे उल्लंघन केल्याने तिला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला समज देत म्हटले की, मंत्रालयाला कायद्याच्या चौकटीच्या अंतर्गत या कारणे दाखवा नोटिसीला हाताळले गेले पाहिजे आणि त्याच्या निष्कर्षांविषयी न्यायालयालाही माहिती द्यायला हवी.

केंद्र सरकारच्या नियमानुसार धार्मिक अवमान करणारा कार्यक्रम करता येत नाही !

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क रुल्स, १९९४च्या दिशा-निर्देशांनुसार एखाद्या विशिष्ट धर्माला किंवा समाजाला लक्ष्य करणारा किंवा धार्मिक समूहांप्रती अवमान आणि धार्मिक दृष्टीकोनाला प्रोत्साहन देणार्‍या शब्दांचा वापर करणारा कार्यक्रम प्रसारित करता येत नाही.

काय आहे प्रकरण ?

सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मुसलमानांनी घुसखोरी केली आहे आणि सरकारच्या नोकरशाहीत जिहाद कसा चालू आहे ? यावर बघा विशेष वृत्त, अशा आशयाचा एक व्हिडिओ सुदर्शन टीव्हीकडून प्रसारित करण्यात आला होता. त्यानंतर यु.पी.एस्.सी. जिहाद कार्यक्रमाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. हा कार्यक्रम मुसलमानांच्या विरोधात असून यांना लक्ष्य करण्यासाठी खोट्या बातम्या दाखवल्या जातात. मुसलमानांचे यु.पी.एस्.सी. या स्पर्धात्मक परीक्षेत उतरणे हे एक घुसखोरीचे षड्यंत्र असल्याचे या कार्यक्रमात म्हटले जात आहे, असा आक्षेप या याचिकेमध्ये घेण्यात आला होता. प्रशासकीय सेवेतील अनेक सनदी अधिकारी आणि आय.पी.एस्. असोसिएशनकडून सुदर्शन टीव्हीचे मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके यांचा निषेध करण्यात आला होता. सुरेश चव्हाणके यांच्या विरोधात न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड अथॉरिटीने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी इंडियन पोलीस फाऊंडेशनने केली होती.