गोव्यातील अनियमित आणि अनधिकृत बांधकामांसंबंधी कायदादुरुस्ती अन् अद्यादेशाचा मसुदा लवकरच सिद्ध होणार

पणजी, २४ एप्रिल (वार्ता.) – अनियमित आणि अनधिकृत बांधकामांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिलेल्या आदेशासंबंधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली २३ एप्रिलच्या रात्री झालेल्या बैठकीत कायदादुरुस्ती आणि अद्यादेशाचा मसुदा यांवर चर्चा झाली. अधिकार्‍यांकडून सूचना मागवण्यात आल्या असून मसुदा लवकरच सिद्ध केला जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिली. या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासमवेत महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, राज्याचे महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) देवीदास पांगम, महसूल खात्याचे सचिव आदींची उपस्थिती होती.

बैठकीत अनधिकृत बांधकामांसंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची झळ सामान्य नागरिकांना बसू नये, यासाठीच्या उपायांवर चर्चा करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सामान्य नागरिकांची घरे वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले, ‘‘अनियमित बांधकामे आणि अनधिकृत बांधकामे हे दोन्ही विषय निरनिराळे असले, तरी या दोन्ही विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. रात्री विलंबाने बैठक झाल्याने ती स्थगित करण्यात आली. पुढील आठवड्यात याच विषयावर बैठक होणार आहे. योग्य अभ्यास करून अधिकारी कायदादुरुस्ती आणि अद्यादेश यांवर त्यांची मते मांडणार आहेत. अनधिकृत बांधकामांविषयी पंचायत आणि पालिका यांना योग्य ते निर्देश देण्यात येणार आहेत.’’