दर नियंत्रणाच्या आदेशाला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने ‘आय.एम्.ए.’ची नाराजी !

कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना त्यांच्याप्रमाणे दर निश्‍चित करू द्या.=हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया

पुणे येथे ‘प्लाझ्मा’ बॅगच्या किमतींमध्ये तफावत !

आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने त्याचा त्रास रुग्णांना होतोे. प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन रुग्णांची होणारी आर्थिक फसवणूक टाळावी !

पूरग्रस्तांच्या साहाय्यासाठी गुरुवायूर मंदिराकडून घेतलेले १० कोटी रुपये परत द्या !

केवळ पैसेच परत घेऊ नयेत, तर असा निर्णय घेणार्‍यांना न्यायालयाने दंड ठोठावला पाहिजे. जर यापूर्वीही अशा प्रकारे मंदिराचे पैसे सामाजिक कार्यासाठी वापरले गेले असतील, तर तेही परत घेण्यासाठी हिंदूंनी मागणी केली पाहिजे !

‘टीआरपी’ घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांची ‘बार्क’च्या कार्यालयात धडक

रिपब्लिक टी.व्ही.चे आर्थिक चढउतार पडताळण्यासाठी पोलिसांनी ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’चा अहवाल मागितला

उत्तम अन्वेषणापेक्षा राजकीय वापर होण्याच्या कारणाने वारंवार चर्चेत आलेली केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांच्या संदर्भातील काही तथ्ये !

‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित केले आहे.

मिरजेतील काही रस्त्यांचे दीर्घ कालावधीनंतर डांबरीकरण !

भाजप नगरसेवक श्री. निरंजन आवटी आणि त्यांचे सहकारी यांनी डांबरीकरण कामासाठी पुढाकार घेतला

राज्य सरकारने चालू केलेली हमीभाव मका खरेदी केंद्रे बंद केल्यामुळे कर्जत तालुक्यातील शेतकरी संतप्त

‘कर्जत-जामखेडच्या लोकप्रतिनिधींचे शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे’,

करण जोहर यांच्या घरी झालेल्या पार्टीची अमली पदार्थविरोधी पथक पुन्हा चौकशी करणार

करण जोहर यांना १६ डिसेंबर या दिवशी अमली पदार्थविरोधी पथकाकडून समन्स देण्यात आले आहे.

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्यशासन उत्तरदायी ! – मुंबई उच्च न्यायालय

जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,

पाण्यासाठी थेट पाण्याच्या टाकीवर चढून ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन

पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी सामान्यांना आंदोलन करावे लागणे, हे प्रशासनासाठी लज्जास्पद आहे !