दर नियंत्रणाच्या आदेशाला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने ‘आय.एम्.ए.’ची नाराजी !
कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना त्यांच्याप्रमाणे दर निश्चित करू द्या.=हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया
कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना त्यांच्याप्रमाणे दर निश्चित करू द्या.=हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया
आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने त्याचा त्रास रुग्णांना होतोे. प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन रुग्णांची होणारी आर्थिक फसवणूक टाळावी !
केवळ पैसेच परत घेऊ नयेत, तर असा निर्णय घेणार्यांना न्यायालयाने दंड ठोठावला पाहिजे. जर यापूर्वीही अशा प्रकारे मंदिराचे पैसे सामाजिक कार्यासाठी वापरले गेले असतील, तर तेही परत घेण्यासाठी हिंदूंनी मागणी केली पाहिजे !
रिपब्लिक टी.व्ही.चे आर्थिक चढउतार पडताळण्यासाठी पोलिसांनी ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’चा अहवाल मागितला
‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले आहे.
भाजप नगरसेवक श्री. निरंजन आवटी आणि त्यांचे सहकारी यांनी डांबरीकरण कामासाठी पुढाकार घेतला
‘कर्जत-जामखेडच्या लोकप्रतिनिधींचे शेतकर्यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे’,
करण जोहर यांना १६ डिसेंबर या दिवशी अमली पदार्थविरोधी पथकाकडून समन्स देण्यात आले आहे.
जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,
पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी सामान्यांना आंदोलन करावे लागणे, हे प्रशासनासाठी लज्जास्पद आहे !