कोरोनाच्या महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या आर्थिक हानीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांना साहाय्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे.
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत खारीचा वाटा म्हणून शिवसेनेचे सर्व खासदार आणि आमदार एक मासाचे वेतन मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस देणार आहेत, अशी माहिती शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ‘ट्वीट’द्वारे दिली आहे.
कोरोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी साहाय्य म्हणून प्रत्येक जण पुढे येऊ लागले आहेत. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (‘सी.आर्.पी.एफ्.’च्या) सैनिकांनीही स्वेच्छेने त्यांचे एक दिवसाचे वेतन दिले आहे.
कोरोनामुळे देशांतर्गत बहुतांश उद्योग-व्यवसायातील उलाढाल ४० टक्क्यांनी थंडावल्याने देशातील उद्योग-व्यवसायांची अनुमाने २ लाख कोटी रुपयांची हानी झाल्याचे अनुमान ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज’ (फिक्की) या शिखर व्यापारी संस्थेने काढले आहेत….
भारतीय उद्योग श्रेत्रातील मोठी आस्थापने आणि व्यक्ती यांना कोरोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देण्यास प्रारंभ केले आहे.
कोरोनामुळे संपूर्ण जगाला गंभीर आर्थिक हानीला सामोरे जावे लागत आहे. वर्ष २००८ मध्ये आलेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटानंतर वर्ष २००९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ०.६ टक्के इतकी घसरण झाली होती;……….
फसलेली नोटाबंदी, त्यातून पसरलेली आर्थिक मंदी आणि त्यामध्ये उद्ध्वस्त झालेला व्यापार, उद्योग आणि सर्वसामान्य माणूस या सर्वांचा दोष एकट्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच देता येणार नाही. खरा दोष आहे तो आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या विकासनीतीचा.