कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्यशासन उत्तरदायी ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – साठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे १०२ एकरचा कांजूर येथील भूखंड देतांना जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशात त्रुटी आहेत. मुळात या जागेच्या मालकीवरून दिवाणी न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या जागेची मालकी नव्हती, तर हा भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?, असा प्रश्‍न उपस्थित करून कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला उत्तरदायी ठरवले आहे. १६ डिसेंबर या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठाने मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली असून फेब्रुवारी २०२१ मध्ये यावर अंतिम सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले, ‘हा प्रकल्प सर्वसामान्य जनतेसाठी किती महत्त्वाचा आहे, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे; मात्र ही भूमी ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करतांना जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वत:चे पद आणि अधिकार यांचा दुरुपयोग केल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचा दावा आम्ही थेट नाकारू शकत नाही. त्यामुळे तातडीने दिलासा मिळवण्यासाठी ते पात्र आहेत.’ राज्यशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मात्र कारशेडसाठी मुंबई महानगरक्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे भूमी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी मात्र या प्रकरणी नव्याने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.

भाजपचे शासन असतांना आरे येथे चालू करण्यात आलेले कारशेडचे काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रहित करून ही भूमी ‘वनक्षेत्र’ म्हणून घोषित केली, तसेच मेट्रोची कारशेड कांजूरमार्ग येथे करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून भाजप आणि शिवसेना यांच्यात सध्या वाद चालू आहे.