राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीवरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च’ (इकार) या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांसमवेत एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
‘डॉ. दाभोलकर यांच्यानंतर अंनिसच्या ट्रस्टचे काम आणि व्यवहार यांच्याविषयी माहिती घेण्याची प्रक्रिया दीड वर्ष करावी लागली.
उत्तराखंडमधील भाजप शासन अन्य धर्मामध्ये विवाह करणार्‍या दांपत्याला ५० सहस्र रुपये प्रोत्साहन स्वरूपात देण्याची योजना रहित करणार आहे. हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणावर टीका केल्यामुळे आता ही योजना केवळ आंतरजातीय जोडप्यांनाच लागू होईल.
आर्थिक स्थिती बिकट असतांना आणि कोविड महामारीचे संकट असतांना पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करण्याऐवजी शासनाने गोव्याच्या उत्कर्षासाठी दूरदृष्टीने नियोजन करावे.
एका ४० वर्षीय स्वयंसेवकाने कोव्हिशिल्ड लसीच्या चाचण्या, उत्पादन आणि वितरण तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.
राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष संपूर्णपणे नाकर्तेपणाने झाकोळले आहे.
वेतन संरचनेच्या मागील आकडेवारीनुसार ४ था वेतन आयोग वर्ष १९८६, ५ वा वेतन आयोग वर्ष १९९६, ६ वा वेतन आयोग वर्ष २००६, तर ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू झाला; मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अद्यापही ७ व्या वेतन आयोगापासून वंचित आहे.
दिवाळीचा हंगाम यंदा इचलकरंजी आगाराला अनुकूल ठरला आहे. दिवाळीच्या प्रवासी हंगामात आगाराला ८९ लाख रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे. कोरोना काळातही मिळालेल्या या उत्पन्नामुळे इचलकरंजी आगार कोल्हापूर जिल्ह्यात अव्वल ठरला आहे.
ठेवीदारांची फसवणूक करत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी पुणे पोलीस, पिंपरी चिंचवड आणि ग्रामीण पोलीस यांकडे या घोटाळ्याप्रकरणी ३ गुन्हे नोंद आहेत. अवसायक जितेंद्र कंडारे यांच्या जळगावातील येथील घरी धाड टाकण्यात आली.
