महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन व्यवसायाला अनुकूल वातावरण आहे. रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता या क्षेत्रामध्ये आहे.
‘लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी’ या संस्थेला अशी माहिती मिळते, ती सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍या केंद्र सरकारला का मिळत नाही ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, या मागणीसाठी खासदार प्रेमसिंग शिष्टमंडळाने उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.
देहलीच्या सीमेवर चालू असलेले शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे गांभीर्य शासनाने लक्षात घेतले पाहिजे; पण दुर्दैवाने या आंदोलनाची अशी नोंद घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे.
मंदिरासाठी मिळणार्‍या अर्पणाचा हिशोब मागण्याचा प्रत्येक हिंदूला अधिकार आहे; मात्र आजन्म मंदिराला विरोध करणार्‍या काँग्रेसला हा अधिकार आहे का ? काँग्रेसने अप्रत्यक्षरित्या मंदिर होऊ नये, यासाठीच प्रयत्न केले होते, हे हिंदू विसरणार नाहीत !
सर्वसामान्य कर्जदारांचे हप्ते थकल्यावर त्यांच्यामागे वसुलीसाठी तगादा लावणार्‍या अधिकोषांनी कर्ज न फेडणार्‍या थकबाकीदारांची माहिती गोपनीय ठेवणे अन्यायकारकच आहे.
चांदोले यांच्याकडून प्रताप सरनाईक यांना पैसे जात होते, असे पुराव्यांतून दिसत आहे.
भारतीय राजकारणाने किती खालचा स्तर गाठला आहे, ते मोजण्यासाठी कोणतीही फूटपट्टी नाही. नीतीमत्ता, आर्थिक अपहार, विरोधकांवर केलेल्या कुरघोड्या, स्वतःचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी केलेली कटकारस्थाने यांची कोणतीही लिखित नोंद नसेल, एवढे प्रसंग जनतेलाच ठाऊक असतील.
सरकार भूसंपादन करत असेल तर भूमीमालकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य भरपाई देणे हे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असलेले उत्तरदायित्व सरकारवर येते.
एच्.डी.एफ्.सी.च्या इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट यूटिलिटी सेवेवर २ डिसेंबरपासून बंदी