संपादकीय : विभाजित नव्हे, अखंड भारत !

तमिळनाडू विधानसभेत मुख्यमंत्री एम्.के. स्टॅलिन यांनी राज्याला स्वायत्त बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यात त्यांनी म्हटले, ‘‘देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७७ वर्षे पूर्ण झाली. देशाचे राजकारण आणि प्रशासन यांत सर्व घटकांना न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केली होती; पण सध्या राज्यांचे अधिकार हिसकावून घेतले जात आहेत. आम्ही भाषिक अधिकारांचेच रक्षण कसेतरी करत आहोत. राज्यातील लोक त्यांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी केंद्राशी लढत आहेत. अशा वेळी शक्ती असणारे राज्यच विकास करू शकते. त्यामुळे हा स्वायत्ततेचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाची शिफारस करण्यासाठी बनवलेल्या समितीचे नेतृत्व सर्वाेच्च न्यायालयाचे माजी अध्यक्ष कुरियन जोसेफ करतील. या समितीला जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ही समिती संघराज्याच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करील.’’ ‘जर राज्यपालांनी विधेयक अडवून धरले, तर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे यावे’, असेही ते म्हणाले. ही सगळी पार्श्वभूमी पहाता तमिळनाडू सरकारला अखंड भारतातून वेगळे होत त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करायचे आहे, हे स्पष्ट होते. अर्थात् सरकारच्या या विचारांतून त्यांची विद्वेषी मानसिकता दिसून येते. ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, अशा घोषणा तुकडे तुकडे टोळीतील लोक देतात; पण येथे तर प्रस्तावाच्या माध्यमातून भारताचे तुकडे करण्याचा प्रयत्नच मुख्यमंत्री महाशयांनी चालू केला आहे. स्टॅलिन यांच्या प्रस्तावाला भाजपने मात्र विरोध केला. तमिळनाडूमधील भाजपचे अध्यक्ष नैनर नागेंद्रन म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी राज्याला पूर्ण स्वायत्तता देण्याचा ठराव मांडला; पण आम्ही हे स्वीकारू शकत नाही.’’ भाजपच्या नेत्यांनी याला विरोध करत सभात्याग केला.

विद्वेषाची पेरणी !

माजी मुख्यमंत्री एम्. करुणानिधी यांच्या काळात म्हणजे वर्ष १९६९ मध्ये राज्यात स्वायत्ततेचा प्रस्ताव पारित झाला होता. तो सेवानिवृत्त न्यायाधिशांकडे पडताळणीसाठी पाठवला होता. यात निरीक्षणानंतर वर्ष १९७४ मध्ये आणखी एक प्रस्ताव आणला गेला. थोडक्यात काय, तर भारत जरी वर्ष १९४७ मध्ये स्वतंत्र झाला असला, तरी स्वायत्ततेची विषवल्ली वर्ष १९६९ पासूनच देशात पेरली जात होती, हे लक्षात येते. ‘भारताने जेमतेम २२ वर्षे संपूर्ण स्वातंत्र्य उपभोगले आणि त्यानंतर राज्यांनी विद्वेषी रूप धारण केले’, असे म्हणता येईल. तमिळनाडूमध्ये बहुसंख्य म्हणजे जवळजवळ ९० टक्के हिंदू आहेत आणि ५ टक्केच मुसलमानधर्मीय आहेत. स्वातंत्र्यानंतर वर्षानुवर्षे तमिळनाडूतील जनता ‘आर्य विरुद्ध द्रविड’ या संघर्षातच गुंतलेली आहे. ‘तमिळनाडूची जनता द्रविड आहे आणि उत्तरेकडील लोक आर्य आहेत. आर्य बाहेरून आले असल्याने उत्तर आणि उर्वरित भारताशी आपले सांस्कृतिक नाते नाही’, असा समज स्थानिकांमध्ये निर्माण करून देण्यात आला आहे. खरेतर ही समजूत भ्रामक आहे. हा वाद केवळ इतकाच मर्यादित नाही, तर त्यात भाषावादही समाविष्ट झाला आहे. ‘आपण द्रविड असल्याने आपली भाषा उत्तरेकडील लोकांसारखी हिंदी नाही’, असा वाद तेथे निर्माण करण्यात आला. जातपात, धर्म, भाषा अशा स्तरांवर तमिळनाडूत विद्वेषाची बीजे पद्धतशीरपणे रोवण्यात आलेली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून हा वाद खदखदत होताच. स्टॅलिन यांनी त्या वादाला स्वायत्ततेच्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून वाट मोकळी करून दिली इतकेच !

वर्ष २०२४ मध्ये तमिळनाडूत हिंदूंनी ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्या होत्या. त्या वेळी स्टॅलिन यांच्या पक्षातील ए. राजा हे हिंदूंना ‘मूर्ख’ म्हणाले. त्यांनी सांगितले, ‘‘भारत राष्ट्र नाही, हे नीट समजून घ्या. भारत कधीच राष्ट्र नव्हते. राष्ट्र म्हणजे एक भाषा, एक परंपरा आणि एक संस्कृती. तरच ते राष्ट्र असते; पण भारत हे राष्ट्र नसून उपखंड आहे. इथे तमिळ हे राष्ट्र आहे. मल्याळम् ही एक भाषा आणि एक राष्ट्र आहे. उडिया ही भाषा आणि देश आहे. हे सर्व देश मिळून भारत बनतो.’’ ज्यांना राष्ट्राची संकल्पनाच ठाऊक नाही, अशांना राष्ट्राविषयी बोलण्याचा काय अधिकार ? ‘स्टॅलिन यांच्या पक्षातील लोकांचीही भारताचे तुकडे करण्याचीच मनोवृत्ती आहे’, हे भारतियांनी लक्षात घ्यायला हवे. ‘भारत म्हणे राष्ट्र नाही’, असे म्हणत हिंदूंना तुच्छ लेखायचे आणि स्वतःचीच पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा. अशा भारतद्वेष्ट्यांना वेळीच वठणीवर आणायला हवे.

विभाजन धोकादायक !

‘भारतद्वेष आणखी फोफावला जाऊ नये’, असे भारतियांना वाटते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्याची देण आपल्याला दिली, त्यासाठी त्यांनी पुष्कळ संघर्ष केला. अनेक ठिकाणचे गडदुर्ग जिंकून तेथील प्रदेश, भूभाग स्वतःच्या नियंत्रणात आणला. देशाला एकसंध केले. मराठा योद्धे असोत, पेशवे असोत किंवा क्रांतीकारक असोत, अशा अनेकांनी देशाच्या अखंडतेसाठी स्वतःचे योगदान आणि प्रसंगी बलीदानही दिले. हा भारताचा उज्ज्वल इतिहास असतांना त्याचे भविष्य तुकड्यातुकड्यांमध्ये विभागले जात असेल, तर ते किती दुर्दैवी ठरेल ! अशा प्रकारे विभागल्या गेलेल्या भारताची कल्पनाही करवत नाही. ‘भारतियांना अखंड भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत हवा आहे. विभाजित झालेला भारत नको !’ विघटन, विभाजन, फाळणी हे काहीही भारताला नको. विभाजनाचे परिणाम रशियाही अजून भोगत आहे. तेथे विभाजनामुळे जागतिक शांतता आणि सुरक्षितता यांचा प्रश्न निर्माण झाला. अमेरिकेचा प्रभाव वाढला. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी यांत वाढ झाली. मानवतावादी संकटे निर्माण झाली. रशियाच्या उदाहरणातून तरी भारतातील राज्यांनी वेळीच बोध घेऊन शहाणे व्हायला हवे. जर प्रत्येकच राज्याने आपापल्या स्वायत्ततेचा विचार केला, तर भारताचे तुकडे होण्यास वेळ लागणार नाही. असे होऊ नये, यासाठी केवळ प्रादेशिक इतिहासाला महत्त्व न देता सर्वच राज्यांशी आपली नाळ जुळली पाहिजे. आपणच या भारताला स्वतंत्रतेकडून अखंडतेकडे न्यायला हवे. या राष्ट्रीय प्रवासात कुणी दुभंग माजवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांना वेळीच रोखायला हवे. आज स्टॅलिन यांनी तमिळनाडूच्या स्वायत्ततेची मागणी केली, उद्या आंध्रप्रदेश करील. आधी हिंदूबहुल असणारे मिझोराम हे राज्य ख्रिस्तीबहुल झाले आहे. त्यामुळे उद्या ते राज्यही वेगळ्या राष्ट्राची मागणी करणार नाही कशावरून ? तसे होऊ नये, यासाठी प्रत्येक राज्याने आणि राज्यातील नागरिकांनी अखंडतेचा निश्चय करायला हवा. असा अखंड भारतच अर्थव्यवस्थेत भरारी घेईल आणि विश्वगुरुपदावर विराजमान होईल !