सातारा ते पुणे (स्वारगेट) प्रवास करतांना ‘एस्.टी.’चा आलेला वाईट अनुभव !
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एस्.टी.ने) कार्यपद्धतीत काही पालट केल्यास सामान्य जनतेला त्याचा लाभ होईल आणि परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एस्.टी.ने) कार्यपद्धतीत काही पालट केल्यास सामान्य जनतेला त्याचा लाभ होईल आणि परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल.
१९ ऑगस्ट या दिवशी संस्कृतदिन आहे. यंदाच्या वर्षी तरी संस्कृत दिनाला संस्कृत पुरस्कारांचे वर्ष २०१५ पासूनचे रखडलेले अनुदान दिले जावे, तसेच २०२१ पासून रखडलेले पुरस्कार किमान घोषित तरी करावेत, अशी मागणी सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना पत्र पाठवून केली आहे.
विविध रेल्वेस्थानकांवर या लेखात म्हटल्याप्रमाणे आणि त्याहीपेक्षा वेगळ्या अशा अनेक समस्या असू शकतात. याविषयी तुमचे काही अनुभव असल्यास पुढील पत्त्यावर कळवा.
वास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळ राष्ट्रप्रेमींवर येऊ नये. सरकारी यंत्रणेने स्वतःहून याची नोंद घेऊन असे प्रकार घडणार नाहीत, यासाठी पावले उचलणे आवश्यक !
समाजात ही नावे हिंदूंच्या देवतांची म्हणून पाहिली जातात. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने असोसिएशनने दिलेल्या पत्रांची शासनाकडे वकिली न करता शासन आदेशावर कार्यवाही करून हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा सन्मान करावा.
शिरस्त्राण, ‘सीट बेल्ट’ नसेल किंवा वाहनाला काळी काच बसवली असेल किंवा मद्य पिऊन वाहन चालवल्यास ज्याप्रमाणे कारवाई केली जाते, त्याप्रमाणे डोळ्यांना घातक असलेल्या प्रकाशाचे दिवे वाहनांना लावणार्यांवरही पोलिसांनी तितक्याच तत्परतेने कारवाई करावी.
घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेखी, तर मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांना १४ मे या दिवशी ऑनलाईन निवेदन दिले आहे.
बार-मद्यालये यांना अन्य पंथियांच्या श्रद्धास्थानांची नावे असती, तर उत्पादन शुल्क विभागाने असेच उत्तर दिले असते का ?
रस्ते अपघातांच्या वेळी रुग्णांना तातडीने उपचार मिळावेत, जेणेकरून अपघातग्रस्तांच्या मृत्यूंचे प्रमाण अल्प व्हावे, यासाठी राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर १५० ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्यात आले आहेत. सद्य:स्थितीत मात्र यांतील ४० ट्रॅामा केअर सेंटर बंद आहेत.
बेकायदेशीर ‘ॲग्रीगेटर ॲप्स’वर कारवाई करण्याची मागणी ‘सुराज्य अभियान’ करत आहे, तसेच ‘प्रवासी वाहतुकीसंबंधी तक्रार नोंदवण्यासाठी वाहतूक खात्याने ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक प्रसिद्ध करावा’, अशीही मागणी ‘सुराज्य अभियान’ने केली आहे.