|
मुंबई – दिवाळीच्या आगमनापूर्वी खासगी प्रवासी बसचालकांकडून पुन्हा तिकीट दरांमध्ये वाढ करून प्रवाशांची लूट केली जात आहे. ‘सुटी आणि सण यांच्या काळात प्रवासासाठी अधिक तिकीट दराचा भुर्दंड भरावा लागणारच’, अशी सर्वसामान्यांची धारणा झाली आहे. वर्ष २०१८ मध्ये राज्यशासनाने आदेश काढून प्रवासी बसचे तिकीटदर निश्चित केले; परंतु ६ वर्षे होऊनही परिस्थिती आहे तशीच आहे.
The ticket fares of private buses skyrocket as Diwali approaches.
▫️Customer care contact numbers tend to remain unreachable.
▫️ When will the private bus corporations stop looting the passengers? – @SurajyaCampaign questions the @MMVD_RTO
👉 The Government is expected to… pic.twitter.com/chvRu7lhvo
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 15, 2024
आदेशात अधिक तिकीटदर आकारणार्या खासगी बसचालकांच्या विरुद्ध तक्रार करण्यासाठी (०२२) ६२४२६६६६ आणि १८००२२०११० हे दोन संपर्क क्रमांक दिले होते. ते सध्या बंद स्थितीत आहेत. ते बंद का आहेत ? असे होणे म्हणजे प्रवाशांना ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ दिल्यासारखे आहे. ही प्रवाशांची लूट केव्हा थांबणार ?, असा प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी केला. या संदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्तांना निवेदन दिले. त्या वेळी ते बोलत होते.
#Maharashtra | #MaharashtraElections
🚨With Diwali approaching, fares hiked; Helpline numbers to complain not working !
⁉️When will the exploitation of passengers stop? @SurajyaCampaign questions the government !
📜Surajya Abhiyan submitted a memorandum to @MMVD_RTO and… pic.twitter.com/6tIQWrKlYL
— Surajya Abhiyan (@SurajyaCampaign) October 15, 2024
सुराज्य अभियानचे प्रसिद्धीपत्रक –
|
निवेदनात म्हटले आहे की,…
१. काही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी तक्रार करण्यासाठी ‘व्हॉट्सअॅप हेल्पलाईन’ क्रमांक घोषित केला. आयुक्त कार्यालयाने असे करण्यासाठी आदेश जारी केले असल्यास अन्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी असे क्रमांक का घोषित केले नाहीत ?
२. जेव्हा आम्ही परिवहन अधिकार्यांची भेट घेऊन ‘अधिक तिकीट दर आकारणार्या खासगी बसचालकांविरुद्ध काय कार्यवाही केली ?’, असे विचारले, त्या वेळी ‘आमच्याकडे तक्रारीच आल्या नाहीत’, असे उत्तर मिळाले. जर तक्रारीसाठीचा क्रमांकच बंद आहे, तर तक्रारी येणार कशा ? अशा दायित्वशून्य अधिकार्यांवर कारवाई व्हायला हवी. तसेच हे संपर्क क्रमांक तात्काळ चालू करून ते २४ घंटे चालू रहायला हवेत.
३. ‘अॅप’ आणि ‘वेब-बेस्ड अॅग्रीगेटर्स’वरही नियंत्रण यावे, या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र रेग्युलेशन्स ऑफ एग्रिगेटर रुल्स २०२२’ सिद्ध करण्यासाठी ५ एप्रिल २०२३ या दिवशी समिती स्थापन केली; परंतु अद्याप समितीकडून अहवालच सादर झालेला नाही. तो कधी सादर करणार आणि त्याची कार्य कधी होणार ? या दिरंगाईचा प्रवाशांवर किती परिणाम होत असेल ? याचा शासन केव्हा विचार करणार आहे ?
४. ‘सुराज्य अभियान’ने या आधी अनेकदा परिवहन विभाग आणि राज्यशासन यांच्याकडे पत्र, ई-मेल आणि टि्वटर यांच्या माध्यमातून, तसेच प्रत्यक्ष भेटून संवाद साधला आहे; पण बराच काळ लोटूनही प्रश्न अनुत्तरितच आहेत आणि प्रवाशांची लूट चालूच आहे.
संपादकीय भूमिकादरवाढ करून प्रवाशांना लुटणार्या खासगी बसगाड्यांच्या मालकांवर सरकारने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे ! |