Mumbai HC On Police N Prison Manuals : राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर कारागृह आणि पोलीस नियमावली प्रसिद्ध करा !

मुंबई : कारागृह नियमावली जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक सर्वसामान्याला आहे, असे अधोरेखित करत राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर कारागृह आणि पोलीस नियमावली पुढील ४८ घंट्यांत प्रसिद्ध करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिली. सामाजिक माध्यमांचा वापर जनजागृतीसाठी केला गेला पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

बंदीवानांच्या सोयी-सुविधांशी संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. नियमावली ऑनलाइन प्रसिद्ध न होण्याच्या कारणांविषयी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून सूचना घेण्याचा आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला देत या प्रकरणाची सुनावणी २८ एप्रिलपर्यंत स्थगित केली आहे.

राज्यातील कारागृहांमधील बंदीवानांच्या आरोग्याच्या स्थितीविषयी न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. राज्यभरातील कारागृहात उपलब्ध आधुनिक वैद्यांची संख्या किती ?, त्यांची पात्रता, तसेच अनुभव काय आहे ?, उपलब्ध औषधे कोणती आहेत ?, एखाद्याला कर्करोग किंवा इन्सुलिनची आवश्यकता असल्यास त्याच्यासाठी ती औषधे उपलब्ध आहेत का ?, त्यासाठी आवश्यक निधी आहे का ?, असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले. कारागृहातील वैद्यकीय रिक्त जागांची माहिती न्यायालयाने मागवली आहे. आपत्कालीन वाहतूक सेवांच्या उपलब्धतेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यभरातील कोणत्या कारागृहात किती रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत ?, याची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

‘या सर्व परिस्थितीला कारागृह अधिकारीच उत्तरदायी असतील. कारागृहात सोयी-सुविधा मिळाल्याविना तुमचे अधिकारी काहीही करू शकत नाहीत’, हेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.