सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढून सामाजिक माध्यमांवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ स्थापन करून न्यायालयाची नाहक अपकीर्ती केली जात असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
भारतियांनो, डिजिटल युगात जागरूक नागरिक होऊन देशविघातक चळवळींना वेळीच रोखण्यासाठी संघटित व्हा !
‘डिजिटल युगात जिथे तंत्रज्ञान प्रगतीचे साधन मानले जाते, तिथेच त्याचा वापर विघातक शक्तींकडून तरुणांना भरकटवण्यासाठी केला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
मुंबईत हिंदूबहुल भागांत मुसलमानांना घरे नाकारल्यावरून थयथयाट करणारे आता बोलतील का ?
हे प्रकरण वर्ष २०१३ ते २०१७ या काळात राणा अय्यूब यांनी केलेल्या काही ट्वीट्सशी (लिखाणाशी) संबंधित आहे. अधिवक्ता अमिता सचदेवा यांनी याविरोधात याचिका प्रविष्ट केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मे या दिवशी होणार आहे.
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा ढोल बडवणार्या ‘मेटा’सारख्या सामाजिक माध्यमांचे हिंदुद्वेषी स्वरूप यावरून दिसून येते !
भारतीय गुप्तचरांनी पाकिस्तानमध्ये घडवलेला विक्रम दाखवणार्या ‘धुरंदर : द रिव्हेंज’ हा ‘प्रोपेगेंडा’ (कुप्रचार) चित्रपट असल्याचे बेंबीच्या देठापासून ओरडणार्यांना आता या घटनेवरून हिंदु जनतेने जाब विचारला पाहिजे !
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी देशातील अन्य राज्यांनीही असे धोरण लागू केले पाहिजे ! यासह विद्यार्थ्यांना साधना शिकवल्यास आणि त्यांच्यावर योग्य संस्कार केल्यास विद्यार्थ्यांचा खर्या अर्थाने सर्वांगीण उत्कर्ष होईल !
‘यू.ए.पी.ए.’ कायद्यात (अनलॉफूल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ॲक्ट – बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा) जेव्हा दोषसिद्धीचे प्रमाण जवळपास ५ टक्क्यापेक्षाही अल्प आहे, तर आरोपींना अनेक वर्षे कारागृहात का ठेवले जावे ?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी येथे सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलतांना उपस्थित केला.
सरकारने त्या संबंधित भ्रमणभाष संचावर सगळेच ॲप्स निकामी कसे होतील, असे पाहून ‘ॲप्स’च्या निर्मात्यांना तसा आदेश दिला पाहिजे.