‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’विषयी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेचा धक्कादायक अहवाल आणि निद्रिस्त भारतीय !

(‘पी.एफ्.आय.’ – पॉप्युलर  फ्रंट ऑफ इंडिया)

१. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून ‘पी.एफ्.आय.’विषयी धक्कादायक अहवाल सादर

‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘एन्.आय.ए.’ – नॅशनल इनव्हिस्टिगेशन एजन्सी) केंद्रशासनाने बंदी घातलेल्या ‘पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या संदर्भात नवीन धारिका दिली आहे. त्यात ‘एन्.आय.ए.’ची ‘पी.एफ्.आय.’विषयी नवीन धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही धारिका पाहिल्यावर ‘पी.एफ्.आय.’ने वर्ष २००६ मध्येच महंमद जिनांचे धोरण राबवणे चालू केले, याविषयी हिंदू किंवा भारताचे संरक्षक यांना कोणताही संशय रहाणार नाही. या अहवालानुसार त्यांनी सिंगापूर, कुवैत, सौदी अरेबिया यांसारख्या ५ देशांमध्ये त्यांचे मुख्य केंद्र बनवले आहे. तेथे त्यांनी ‘निर्वासित सरकार (गव्हर्न्मेंट इन एक्झाईल)’ बनवले आहे, तसेच जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन केल्या आहेत. या खाडी देशांमध्ये भारताच्या अनिवासींना (भारताचे नागरिक असून विदेशात रहाणारे) मिळून या जिल्हा कार्यकारण्या बनवल्या आहेत. त्यानुसार भारताच्या प्रत्येक जिल्ह्याची एक कार्यकारिणी आहे. ती कार्यकारिणी त्या त्या जिल्ह्याचे (त्यांच्याशी संबंधित जिल्ह्यातील लोक) निर्धारण करणार आहेत.

२. भारतात ‘दार उल् इस्लाम’ (जेथे इस्लामचे शासन चालते असा प्रदेश)  स्थापन करणे ‘पी.एफ्.आय.’चे ध्येय !

केंद्र सरकारने वर्ष २०२२ मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’सह अन्य १० हून अधिक संघटनांवर बंदी घातली. भारतावर ताबा मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा बनवण्यात आली आहे. त्यासाठी केरळमध्ये प्रशिक्षण केंद्र उघडणे, त्यांना शस्त्र प्रशिक्षण देणे, त्यांना आतंकवादी संघटना बनवणे, जिल्ह्यांमध्ये त्यांना रोजगार देण्यासाठी यंत्रणा बनवणे, अशा विविध गोष्टी करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांना १३ सहस्र सदस्य चालवतात, जे भारतावर ‘दार उल् इस्लाम’ स्थापन करण्यासाठी संपूर्ण शक्तीनिशी लागलेले आहेत. भारताला परत मोगल राजवटीत घेऊन जाणे, हे त्यांचे ध्येय आहे. या लोकांचे म्हणणे आहे, ‘इंग्रजांनी मुसलमानांकडून राजवट मिळवली होती. आता इंग्रज भारत सोडून गेले आहेत. त्यामुळे भारतावर मुसलमानांचे राज्य असायला हवे होते; पण तसे झाले नाही. येथे काफिरांचे राज्य आले, जे गुलामीचे समतुल्य आहे. मुसलमान केवळ राज्य स्थापनेसाठी जन्माला आले आहेत. त्यामुळे भारतावर त्यांचेच राज्य असले पाहिजे. या देशावर काफीर राज्य करू शकत नाही.’

या अहवालानुसार जे लोक भारताचे नेतृत्व करू शकतात, जे भारताला पुढे घेऊन जाऊ शकतात, जे भारताचा पराभव करू शकतात, अशा लोकांच्या सूची बनवणे; भारतातील सर्व जिल्ह्यात एकाच वेळी स्वातंत्र्याचे आंदोलन करणे, असे त्यांचे नियोजन आहे. संपूर्ण जगभरातून १०० कोटी रुपये गोळा झाले, जे हवालाच्या माध्यमातून भारतात आले. त्यातून भारतात ५६ कोटी रुपयांचे मुख्यालय बनवण्यात आले. यासमवेतच काही जंगम मालमत्ता बनवण्यात आल्या आहेत. हे सर्व नियोजनपूर्वक एकत्र करण्यात आले आहे. मी काही वर्षांपासून मुसलमान समाजाकडून सतत ऐकत आलो आहे, ‘भारतात काही तरी मोठे होणार आहे.’ आज ‘पी.एफ्.आय.’च्या संदर्भातील ‘एन्.आय.ए.’चा अहवाल हेच सांगत आहे की, त्यांचे षड्यंत्र किती मोठे आणि ते कसे करण्याचे नियोजन आहे.

३. महंमद जिनांच्या पावलावर पाऊल ठेवून ‘पी.एफ्.आय.’चे मार्गक्रमण !

जिना यांच्या काळातील मुस्लीम लीग आजही ‘इंडियन मुस्लीम लीग’च्या नावाने केरळमध्ये जिवंत आहे आणि त्याच्याच आजूबाजूने ‘पी.एफ्.आय.’ ही संघटना चालत आहे. एकदम मोठ्या प्रमाणात षड्यंत्र चालू आहे. केवळ कार्यवाही बाकी आहे. हे ‘एन्.आय.ए.’ची धारिका सांगते. तथापि मोठ्या प्रमाणावर अटक करण्यात आल्या आहेत आणि आजही चालू आहेत. जागतिक स्तरावर हे जे नियोजन करण्यात आले, ते जिना यांनी त्याच वेळी बनवले होते, जेव्हा ते माऊंटबॅटनला भेटायला गेले होते. माऊंटबॅटन आणि महंमद जिना यांच्यात पाकिस्तानच्या निर्मितीविषयी चर्चा झाली होती. त्यांचे षड्यंत्र आणि आताचे षड्यंत्र यांत साम्य आहे. मौलाना आझाद यांच्या ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ या धारिकेत शेवटचे प्रकरण जोडण्यात आले. या सर्वांना एकत्र करून पाहिले, तर स्थिती एकदम स्पष्ट होते. माऊंटबॅटनच्या धारिकेत म्हटल्याप्रमाणे ते राष्ट्राध्यक्षाला लिहितात, ‘जिना मला भेटायला आले होते. ते म्हणाले की, तुम्ही भारत बहाद्दूर शहा जफरपासून घेतला होता आणि तो त्यांना, म्हणजे त्यांच्या वंशजांना परत केला पाहिजे.’ तेव्हा माऊंटबॅटन यांनी त्यांना सांगितले, ‘असे शक्य नाही; कारण भारतात सत्ताबिंदू पालटला आहे आणि तो काँग्रेसच्या हातात आहे. त्यामुळे हा निर्णय काँग्रेस घेईल.’ त्यावर जिना म्हणतात, ‘जर तुम्ही ते करू शकत नसाल, तर आम्हाला भूमीचा वेगळा तुकडा द्या. त्या भूमीच्या तुकड्याने आम्ही हिंदुस्थान जिंकू.’ या नियोजनाच्या अंतर्गत त्यांनी भारताच्या फाळणीचे षड्यंत्र रचले. माऊंटबॅटनने त्याला मान्यता दिली; कारण इंग्रजांना सतत वाटत होते की, भारत एकजूट राहिला, तर येथे परत येणे कठीण होईल. त्यामुळे पाकिस्तान निर्मितीची गोष्ट मान्य करण्यात आली. जिनांना विचारण्यात आले, ‘तुम्ही हे कसे कार्यवाहीत आणाल ?’ त्यावर ते म्हणाले, ‘तुम्ही त्याची चिंता करू नका. मी हे करण्यास काँग्रेसला भाग पाडीन.’  काँग्रेसने फाळणी मान्य करावी, यासाठी १६ ऑगस्ट १९४६ चा ‘डायरेक्ट ॲक्शन डे’ (थेट कृती करण्याचा दिवस) जिनांचीच संकल्पना होती आणि ती पार पडली. परिणामी काँग्रेसने पाकिस्तानला मान्यता दिली आणि ते निर्माण झाले.

४. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर उर्वरित भारतामध्ये दुसर्‍या पाकिस्तान निर्मितीचे जिनांचे षड्यंत्र !

पाकिस्तानच्या निर्मितीत जिना यांचे षड्यंत्र होते की, भूमीच्या एका तुकड्यात सैन्य बनवायचे, पद्धतशीरपणे आंतरराष्ट्रीय संबंध बनवायचे, भारतात ५०० पाकिस्तान आधीच असतील. त्यानंतर ते भारतावर आक्रमण करतील. त्यांच्या मते भारतात ६०० संस्थाने आहेत. त्यातील १०० हून अधिक संस्थानांमध्ये हिंदु लोकसंख्या असली, तरी मुसलमान नवाबांची राजवट आहे. त्यांनी काही लोकांना भारतातील संसदेत थांबवले, जे पाकिस्तानात जाणे अपेक्षित होते. ते एकत्रित संसदेत उपस्थित रहात नव्हते; परंतु पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर ते सर्वजण या संसदेत उपस्थित झाले. त्या सर्वांनी मिळून स्वायत्त संस्थान रहावे, यासाठी प्रयत्न केले. त्या वेळी डॉ. आंबेडकर यांनी सांगितले की, ते शक्य नाही. त्यामुळे ते षड्यंत्र कार्यवाहीत येऊ शकले नाही. जिनांना भारताच्या आत १०० पाकिस्तान पहायचे होते. त्यांनी एक प्रस्तावही ठेवला होता की, त्यांना पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगलादेश) आणि पश्चिम पाकिस्तान यांच्यामध्ये एक मोठा रस्ता मिळावा, तसेच हवाई यात्रेसाठी भारतीय प्रदेशाची अनुमती घेण्याची आवश्यकता पडणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण व्हावी. त्याला स्वीकारण्यात आले नाही.

त्यानंतर पाकिस्तानने काश्मीर मिळवण्यासाठी वर्ष १९४७ मध्ये भारताशी युद्ध केले. भारत वर्ष १९६२ चे चीनशी युद्ध हरला होता. त्यामुळे भारत कमकुवत झाला असेल, असे गृहीत धरून पाकिस्तानने भारतावर वर्ष १९६५ चे युद्ध लादले. वर्ष १९७१ चे युद्ध हे त्यांच्या  घरातील अंतर्गत कारण होते. भारताला मध्ये घेऊन पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान, तसेच भारतातील मुसलमान एकत्र व्हावे, हा त्यामागे उद्देश होता. कारगिल युद्धानंतर त्यांनी भारताशी अप्रत्यक्ष युद्ध चालू केले आणि भारतात ‘पी.एफ्.आय.’सारखे पद्धतशीर कारस्थान रचले.

वर्ष २००६ मध्ये भारतात तेच सरकार होते, ज्यांनी वर्ष १९५० मध्ये लियाकत अलीशी तडजोड केली होती आणि लियाकत अलीशी तडजोड करून भारतात मुसलमान थांबवण्यात आले होते. ज्या मुसलमानांना भारतात थांबवण्यात आले होते, ते नंतर भारतीय संसदेचे सदस्य बनले, काही जण मंत्री बनले, तर झाकीर हुसेन यांच्यासारखे लोक राष्ट्रपती बनले. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे भाऊबंद पाकिस्तानच्या सैन्यात सहभागी झाले. ते लोक पाकिस्तानच्या वतीने कधी काश्मीर प्रश्नावर व्यवहार मंत्री असायचे, तर कधी पाकिस्तानचे सैन्यप्रमुख असायचे आणि हे भारतात राष्ट्रपती असायचे. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. पाकिस्तान बनल्यावरही भारतात मुस्लीम विद्यापीठ बंद करण्यात आले नाही. कसेही करून जामिया मिलिया विद्यापीठ चालू ठेवण्यात आले; कारण त्यांना भारतातही प्रशिक्षण केंद्र चालवायचे होते.

५. शत्रूंपासून रक्षण करण्यासाठी सर्वांनी सिद्धता करणे आवश्यक !

आता ‘पी.एफ्.आय.’विषयीचा ‘एन्.आय.ए.’चा अहवाल आला, तेव्हा जिनांचे ते नियोजन जे माऊंटबॅटन यांच्या पत्रात आहे, तेच आज समोर दिसून येत आहे. विचार करा की, परकीय भूमीवर भारतासाठी जिल्हा कार्यकारिणी बनल्या आहेत. त्याला तात्पुरते सरकार म्हणता येईल. या सरकारनुसार जे लोक ज्या जिल्ह्यातून त्यांच्या केंद्रात जातात, ते केवळ त्यांच्या जिल्ह्याची चिंता करतील. भारतात ७५० जिल्हे असतील, तर तेथे ७५० जिल्हा कार्यकारिणी बनल्या आहेत. ते त्यांच्या जिल्ह्यातील संघटनेशी संपर्कात रहातील. त्यांच्या लोकांना अधिक क्रियाशील करतील. त्यांच्या आर्थिक साहाय्याची व्यवस्था पहातील, त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करतील आणि हे इस्लामी नावाने होईल. अशा पद्धतीने कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने भारतात इस्लामी युद्ध छेडून भारतावर ताबा मिळवतील.

या संदर्भात ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘एन्.डी. टीव्ही’ यांचीही वृत्ते वाचू शकतो. बहुतांश सर्व माध्यमांनी या अहवालाविषयी वृत्ते प्रकाशित केली आहेत. ‘पी.एफ्.आय.’विषयी ‘एन्.आय.ए.’ने ज्या गोष्टी उघड केल्या, त्या प्रत्येक भारतियाने समजून घेणे आवश्यक आहे. आज भारतीय धोकादायक सापांनी घेरले आहेत. आपल्याशी कोण गोड बोलत असेल आणि आपल्याच घराचा नकाशा बनवला असेल अन् तो नकाशा विदेशात असलेल्या जिल्हा कार्यकारिणीला दिलेला असेल, हे सांगता येत नाही. जेव्हा काश्मीरप्रमाणे लोक घरदार सोडून जातील, तेव्हा कोणत्या घरावर कोण ताबा मिळवेल ? कोणत्या महिलेला कोण उचलेल ? एवढे  सखोल नियोजन करण्यात आले आहे. हे पाहून आपला मेंदू बधीर होऊन जातो. वर्ष २००६ मध्ये ते नियोजन बनले, तेव्हा सरकार कुणाचे होते ? भारत कोणत्या लाव्हा रसावर बसला आहे ? तो कधी फुटेल काय होईल, हे माहिती नाही. त्यामुळे भारताच्या शत्रूंपासून स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी सर्वांनी सिद्धता करावी लागेल.’

– अधिवक्ता डी.के. दुबे, सर्वाेच्च न्यायालय, देहली.