संपादकीय : वक्फ कायदा रहित करा !

वक्फ मंडळाला अमर्याद अधिकार देणार्‍या वक्फ कायद्याच्या दुरुस्तीचे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडताच ‘हे संघराज्य व्यवस्थेवरील आक्रमण आहे’, ‘भाजपचे सरकार मुसलमानांचे शत्रू आहे’, ‘जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार दिल्यास अधिकारी माजेल’, अशा आरोळ्या ठोकत विरोधी पक्षांनी त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. अर्थातच यात मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे काँग्रेस, एम्.आय.एम्., राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, माकप, द्रमुक हे पक्ष आघाडीवर आहेत; कारण मुसलमानांचे होत आलेले अमर्याद लाड आता समोर आले आहेत. अल्पसंख्यांकमंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ कायद्यात सुधारणा सांगणारे हे विधेयक मांडल्यावर त्याला झालेल्या विरोधामुळे आता ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले जाणार आहे. आता या विधेयकात काय पालट होतील ? ते पुन्हा कधी सभागृहात येईल ?, हे सध्या तरी सांगता येणार नाही. त्यामुळे सुधारणेच्या दृष्टीने पडलेले पहिले पाऊल तूर्तास तरी थांबले आहे; परंतु तोपर्यंत वक्फ मंडळाचे सर्वाधिकार थांबवण्याची तरतूद सरकारने करण्याची आवश्यकता आहेच.

मध्यप्रदेशातील न्यायमूर्ती गुरुपालसिंह अहलुवालिया यांनी त्यावर केलेली टीकाही वक्फ कायद्याच्या मर्मावर बोट ठेवणारी आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विरुद्ध वक्फ बोर्ड या खटल्याच्या वेळी न्यायमूर्ती अहलुवालिया यांनी वक्फ बोर्डाच्या अधिवक्त्याला खडसावतांना ‘कुणाचीही मालमत्ता केवळ नोटीस काढून वक्फची मालमत्ता कशी बनू येईल ? तुम्ही कोणते नियम वापरता ते सांगा. उद्या तुम्ही लाल किल्ला, ताजमहाल यांसह संपूर्ण भारत वक्फ बोर्डाचा म्हणून घोषित कराल !’ उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी असे गंभीर विधान करणे, यातून वक्फ बोर्डाच्या रूपाने चालू असलेल्या ‘लँड जिहाद’च्या भयावहतेची कल्पना येईल येईल.

असे कसे ?

भारतात लोकशाही आहे. वरवर पहाता सर्वांना असेच वाटते की, बहुसंख्यांकांना अधिकार अधिक असणारच ! ज्या सर्वांचा हा गैरसमज आहे, त्या सर्वांमध्ये सर्वाधिक हिंदूच आहेत; पण कायदे, सवलती आणि योजनांचा अभ्यास केला, तरी सहज लक्षात येते की, संख्येने अल्प असलेल्या मुसलमानांना नेहमीच सर्वाधिक आणि अमर्याद अधिकार दिले गेले आहेत अन् तेही हिंदूंना अगदी सहजपणे वेड्यात काढून ! आता कुठे हिंदूंना कळू लागले आहे की, त्यांना अंधारात ठेवून अनेक गोष्टी घडल्या आहेत. आतापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारे बहुसंख्य हिंदूंवर अन्याय अत्याचार झाले, होत आहेत. प्रत्येकच गोष्टीसाठी हिंदूंना आवाज उठवावा लागत आहे. भूमी हिंदूंची, कायद्यांचा भार वहायचा हिंदूंनी, कर भरायचा हिंदूंनी आणि मुसलमानांनी योजनांचा लाभ घ्यायचा, अल्पसंख्य म्हणून सगळ्या सोयीसुविधाही लाटायच्या, तरीपण ‘खतरे में कौन, इस्लाम ?’, असे कसे ? वक्फ कायद्यामुळे वाट्टेल त्या भूमीवर हक्क सांगण्याचा दिलेला अधिकार हा ‘लँड जिहाद’ला सरळ प्रोत्साहन देणारा आहे. लोकशाही देशात असा कायदा पारितच कसा काय होऊ शकतो ? हाच मुळात प्रश्न आहे.

सुधारणांमधील पळवाटा

सरकारने या कायद्यात मांडलेल्या सुधारणांमधील ५ सूत्रांना मुख्यतः विरोध होत आहे. पहिले सूत्र म्हणजे वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या भूमीविषयी महसुली न्यायालय, दिवाणी न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातही जाता येणार आहे; पण वक्फचा आतापर्यंतचा कारभार पहाता स्वतःच्या भूमीसाठी हिंदूंना न्यायालयात वर्षानुवर्षे लढा द्यावा लागणार आहे. नव्या सुधारणेनुसार ‘वक्फ ट्रिब्युनल’च्या विरोधातही न्यायालयात अपील करता येणार आहे; परंतु त्यासाठी हिंदूंनाच त्यांचा वेळ, श्रम, पैसा घालवावा लागणार. तिसरी सुधारणा म्हणजे वक्फ मंडळाला कोणत्याही भूमीवर दावा करता येणार नाही. वक्फ मंडळाला कुणी भूमी दान दिली, तरच ती वक्फ मंडळाची होऊ शकते; पण आता जशी धर्मांतरासाठी बळजोरी चालू आहे, तशी उद्या भूमी दान देण्यासाठी बळजोरी होण्याची शक्यता आहेच. चौथ्या सुधारणेनुसार वक्फ मंडळात २ मुसलमान महिला आणि २ अन्य धर्मियांची निवड करण्याची तरतूद आहे. निवड कुणाचीही केली, तरी कृती होणार, ती इस्लामी पद्धतीने ! त्यामुळे ही निवड कागदोपत्री राहू शकते. सुधारणेतील पाचवे सूत्र म्हणजे वक्फ संपत्तीच्या वादाच्या घटनांमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांना संपत्तीचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार देणे. यातही भ्रष्टाचार होण्यास साहजिक वाव आहे. त्यामुळे सुधारणा केल्या, तरी त्याचा त्रास बहुसंख्य हिंदूंना आहेच, मग कायद्यात सुधारणा करण्याचा लाभ काय ?

वक्फ मंडळाने आतापर्यंत लाटलेल्या भूमींचा वापर देशविरोधी कारवायांसाठी होणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे वक्फ कायद्याचा आणि त्यातील आताच्या सुधारणांच्या परिणामांचा सखोल आणि गांभीर्याने विचार व्हायला पाहिजे. कायद्यातील सुधारणांना कुणाची ना नाहीच; पण कायदाच रहित केला, तर अडचण सहज सुटणारी आहे. शेतातील तण वरवर कापून उपयोगाचे नसतेच, तर ते मुळासकट बाजूला करणेच आवश्यक असते. या कायद्याचेही लाभच आहे.

वक्फ कायद्याच्या माध्यमातून समांतर न्यायव्यवस्था, हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून समांतर अर्थव्यवस्था चालवणे, म्हणजे ‘गझवा-ए-हिंद’साठीचा द्रुतगती महामार्ग आहे. छोटी-मोठी जिहादी षड्यंत्रे घडतात, ती वेगळीच ! हे सगळे गेल्या अनेक दशकांपासून नियोजनबद्ध रितीने चालू आहे. आता दिसते, ते केवळ वरवरचे परिणाम आहेत. प्रत्यक्षात उद्देश जरी समजून घेतला, तरी थरकाप उडेल, इतके हे भयावह षड्यंत्र आहे.

हिंदुत्वनिष्ठ सातत्याने हिंदूंसाठी आवाज उठवत असल्यामुळे भारतात हिंदू टिकून आहेत. अन्य धर्मियांनी आमिषे, बळजोरी आणि हिंसा अशा अनेक प्रकारे हिंदूंना संपवण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. सद्य:स्थितीत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि आता बांगलादेश यांपैकी कुठल्या देशात लोकशाही स्थिर नाही. केवळ भारत आहे. त्याला कारण आहे येथील बहुसंख्य हिंदू ! भारताला चहुबाजूंनी अस्थिर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न होत असतांना सरकारने घेतलेले ठोस निर्णयच देशाला बळकट करू शकतात. त्यामुळे हिंदुहिताला बाधक कायदे, नियम तातडीने शोधून सरकारने केंद्रीय स्तरावरून ते रहित करावेत. याच अनुषंगाने वक्फ कायद्यात सुधारणा नको, तर तातडीने तो रहित करायला हवा. असे केले, तरच हिंदूंची भूमी त्यांच्या कह्यात राहील.