…. पण ‘पैशाचा हिशेब देऊ’, असे कुणी म्हणत नाही ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू विधीज्ञ परिषद

…. पण ‘पैशाचा हिशेब देऊ’, असे कुणी म्हणत नाही ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू विधीज्ञ परिषद

दोन्हीकडून दोन्हीकडे धाडी टाकाव्यात. काळा पैसा तरी बाहेर येईल. कोण किती कसे खात होते, कुणाचे लागेबांधे कसे आहेत ? हे लोकांना पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होत राहील !

न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात बंद पाळणार्‍या संघटनांवर न्यायालयाचा अवमान केल्यावरून कारवाई करण्याची मागणी

न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात बंद पाळणार्‍या संघटनांवर न्यायालयाचा अवमान केल्यावरून कारवाई करण्याची मागणी

हिजाबच्या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला राज्यात बंद पाळून विरोध करण्यात आला. हा न्यायालयाचा अवमान असल्यावरून बंदचे आवाहन करणार्‍या संघटनांच्या विरोधात २ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायमूर्तींवर झालेला लैंगिक छळाचा आरोप आणि भारतीय न्याययंत्रणेची भूमिका !

उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायमूर्तींवर झालेला लैंगिक छळाचा आरोप आणि भारतीय न्याययंत्रणेची भूमिका !

स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही इंग्रजी पद्धतीच्या या न्यायव्यवस्थेत पालट झाला नाही. ७५ वर्षांमध्ये आतापर्यंत केवळ १-२ न्यायमूर्तींवर कारवाई झाली.

नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण करणार्‍या प्रक्रिया न करता सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्याविषयी संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी !

नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण करणार्‍या प्रक्रिया न करता सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्याविषयी संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी !

माहितीच्या अधिकाराखाली रत्नागिरी जिल्ह्यातील नगरपरिषदांकडून सोडण्यात येणार्‍या सांडपाणी प्रक्रियेविषयी माहिती मागवली असता ही धक्कादायक गोष्ट उघड झाली !

मंदिरांकडे वक्रदृष्टीने पहाण्याचे धैर्य होणार नाही, असे संघटन निर्माण करूया ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

मंदिरांकडे वक्रदृष्टीने पहाण्याचे धैर्य होणार नाही, असे संघटन निर्माण करूया ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

महाराष्ट्रातील अनेक मंदिरांचे विश्वस्त मंदिरांवरील आघातांच्या विरोधात एकत्र येत आहेत. मंदिर विश्वस्तांची महाराष्ट्रभर चालू झालेली चळवळ देशभर पोचवू.’

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रतिदिन ७७ लक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडले जाते !

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रतिदिन ७७ लक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडले जाते !

हा जिल्हा बहुतांश मत्स्याहारी असल्याने प्रदूषित पाणी प्रक्रिया न करता थेट समुद्र, नदी यांत सोडले जाते. पर्यायाने नागरिकांच्या आरोग्याला, जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. हे मासे बाहेरही पाठवले जात असल्याने त्याची व्याप्तीही वाढत आहे.

भारतातील आतंकवादी कारवाया आणि त्यावरील एकमात्र उपाययोजना !

भारतातील आतंकवादी कारवाया आणि त्यावरील एकमात्र उपाययोजना !

जगाच्या इतिहासातून, तसेच नकाशातून पाकिस्तानचे नावच पुसून टाकले पाहिजे. यातच भारताचे सौख्य सामावले आहे. सध्याचे राष्ट्रप्रेमी सरकार ही कृती निश्चितच करू शकते. याविषयी पाठपुरावा करण्याचे काम आपण नागरिकांनी आवर्जून करायला हवे.

‘पद्मावत’ आणि ‘जोधा अकबर’ या चित्रपटांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अन् ‘नथुराम गोडसे’ यांच्या चित्रपटाला विरोध, हा गांधींचा विश्वासघात !

‘पद्मावत’ आणि ‘जोधा अकबर’ या चित्रपटांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अन् ‘नथुराम गोडसे’ यांच्या चित्रपटाला विरोध, हा गांधींचा विश्वासघात !

‘व्हाय आय् किल्ड गांधी ?’ या चित्रपटाला काँग्रेस, गांधीवादी आणि काही पुरोगामी मंडळी यांच्याकडून विरोध केला जात आहे. या विरोधातील ढोंगीपणा उघड केला आहे.

धर्मांध आणि साम्यवादी यांची दुट्टपी भूमिका समजून घेणे आवश्यक ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

धर्मांध आणि साम्यवादी यांची दुट्टपी भूमिका समजून घेणे आवश्यक ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

जेव्हा हिंदू त्यांच्या धार्मिक भावनांविषयी बोलतात, तेव्हा धर्मांध आणि साम्यवादी लोक राज्यघटनेविषयी बोलतात. जेव्हा हिंदू समान नागरी कायद्याविषयी बोलतात, तेव्हा ते धार्मिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याविषयी बोलतात.

‘संविधान राजकीय लाभासाठी पालटता येणार नाही’, याविषयीचे अधिवक्ता नानी पालखीवाला यांचे उद्गार आजही तंतोतंत लागू !

‘संविधान राजकीय लाभासाठी पालटता येणार नाही’, याविषयीचे अधिवक्ता नानी पालखीवाला यांचे उद्गार आजही तंतोतंत लागू !

‘नानी पालखीवाला हे भारतीय कायदेविश्वातील एक युग होते’, असे म्हटले, तर अयोग्य होणार नाही. इंदिरा गांधींना त्यांच्या हुकूमशाहीची व्याप्ती वाढवायची होती. त्यामुळे त्यांना संविधानात हवे तसे पालट करायचे होते.