अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी न्यायालयाला सांगितले, ‘‘या प्रकरणात ३-३ सरकारी अधिवक्ते असतांनाही विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर जाणीवपूर्वक खटल्यांच्या दिनांकांना अनुपस्थित राहून खटला लांबवत आहेत, याची न्यायाधिशांनी नोंद घ्यावी.
वैचारिक आतंकवाद हा भयंकर असून तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह आपली संस्कृती आणि स्वाभिमान यांना उद्ध्वस्त करतो. या आतंकवादाला कुठला रंग नाही. या वैचारिक आतंकवादाच्या विरोधात प्रत्येकाने प्रश्न विचारण्याचे धारिष्ट्य दाखवावे…
नुकतेच अन्न आणि औषध द्रव्ये प्रशासनाने नागपूर येथील ‘इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल’ या सरकारी रुग्णालयात धाड घालून बनावट औषध ‘सिप्रोफ्लोक्सासिन’च्या (‘Ciprofloxacin’च्या) २१ सहस्र ६०० बनावट गोळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या.
‘देवाच्या दरबारी भ्रष्टाचार करणार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत आणि अपहार झालेला पै अन् पै वसूल होईपर्यंत आम्ही प्रयत्न करू.
मंदिरांचे सरकारीकरण करून समस्या सुटत नाहीत, उलट त्या ठिकाणी सरकारी लोक अनेक पटीने भ्रष्टाचार करतात, हे लक्षात येते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कोणत्याही निधर्मी सरकारला मंदिर कह्यात घेण्याचा किंवा ते चालवण्याचा अधिकार नाही.
एखादी सेवा करतांना काही संदर्भ हवा असल्यास वीरेंद्रदादा त्याविषयी क्षणार्धात सांगू शकतात. त्यामुळे आमचा संदर्भ शोधण्यातील वेळ वाचतो.
कार्तिक कृष्ण द्वितीया (२९.११.२०२३) या दिवशी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचा वाढदिवस आहे. त्या निमित्ताने पू. शिवाजी वटकर यांना त्यांची जाणवलेली गुणवैशिष्ट्ये देत आहोत . . .
मंगळुरू (कर्नाटक) येथील श्री मंगलादेवी मंदिर परिसरात हिंदु व्यापार्‍यांनाच दुकाने लावण्याची अनुमती देण्याचे प्रकरण
शिवाजी विद्यापिठासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थेमधील घोटाळा आणि चौकशी अहवालानंतरही भ्रष्टाचार्‍यांना वाचवण्याचा गंभीर प्रकार अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी राज्यपाल आणि उच्च शिक्षण विभाग यांच्या निदर्शनास आणून दिला असून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
एक समाज असा आहे, जो आपले म्हणणे सरकारच्या गळी उतरवतो. सत्तेत हिंदू असूनही या लोकांच्या विचाराने सरकार चालते. आपला देश कुणी आतंकवादी चालवत नाहीत, तरीही हिंदुविरोधी भूमिका का घेतली जाते ? मंदिरांचे सरकारीकरण कुणी केले आहे ? सरकार मशिदी कह्यात का घेत नाहीत ?