कोल्हापूरची करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मीदेवी आणि श्री जोतिबा या देवस्थानांसह ३ सहस्र ६७ मंदिरांचा कारभार पहाणार्या ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’मधील शेकडो कोटी रुपयांच्या जुन्या घोटाळ्यांची राज्य सरकारने नोंद घेतली आहे.
कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक ओळखीला बळकटी देण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या श्री महालक्ष्मीदेवी विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्याचे काम चालू आहे. या अंतगत परिसरातील मिळकतींचे प्राथमिक सव्हक्षण पूण झाले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र विकास आराखड्यांतर्गत श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील नूतन प्रदक्षिणा मार्ग आणि परिवार देवता मंदिर संवर्धन कामकाजाचा शुभारंभ २० जून या दिवशी सकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार आहे.
गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी दान केलेला दीड किलो सोन्यापासून सिद्ध केलेला सुवर्ण कळस श्री महालक्ष्मीदेवीच्या मंदिराच्या शिखरावर बसवण्यात आला. १२ जूनच्या पहाटे ४ वाजता ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.
‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’च्या प्रशासकाचा कार्यकाळ ६ एप्रिलला संपुष्टात आला. यानंतर २ महिने पद रिक्त होते. शासनाने कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांची प्रशासकपदी नियुक्ती केली आहे.
वर्ष २०१७ ते २०२१ या कालावधीत ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’चे तत्कालीन समितीचे अधिकारी, पदाधिकारी यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार केला होता.
साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या ‘श्री महालक्ष्मीदेवी देवस्थान विकास परिसरा’च्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील १४३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कामास प्रारंभ करण्यात आला आहे.
उन्हाची तीव्रता प्रचंड वाढत असून भाविकांना त्याची तीव्रता जाणवू नये यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. दर्शन रांगेत भाविकांना पिण्याचे थंड पाणी मिळत असल्याने या संदर्भात भाविकांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
मंदिरातील विविध धार्मिक विधी धर्मशास्त्रानुसार कसे साजरे करावेत ? या संदर्भात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने ‘धर्मशास्त्र मार्गदर्शक’ अगोदरच नियुक्त केले होते.
असे धर्मशास्त्र मार्गदर्शक संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशातील सर्व राज्यांमध्ये नियुक्त करणे आवश्यक आहे !