वर्ष १९५८-५९ मध्ये स्वतंत्ररितीने स्थापन झालेल्या पुरातत्व विभागाने गेल्या ६० वर्षांत केलेले एकही उल्लेखनीय काम डोळ्यांसमोर येत नाही. पुरातत्व खात्याचे जर थोडक्यात वर्णन करायचे झाल्यास ‘स्वत: काही न करणे, इतरांना काही करू न देणे आणि कुणी काही करत असेल, तर त्यात खोडा घालणे’, असे करता येईल. महाराष्ट्रात वर्ष १९७४ मध्ये शिवराज्याभिषेकाच्या ३०० व्या स्मृतीदिनाच्या निमित्ताने रायगडावर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवरायांच्या मूर्तीस नद्यांच्या पवित्र जलाने अभिषेक करून मोठा कार्यक्रम केला होता. त्या वेळी पुरातत्व विभागाने नियमावर बोट ठेवत महाराजांची मूर्ती सिंहासनाच्या ठिकाणी ठेवू न देता होळीच्या माळावर ठेवण्यास सांगितले, म्हणजे महाराजांची मूर्ती उघडी राहिली तरी चालेल; मात्र छत्र बसवणे अवैध असेच पुरातत्व विभागाला वाटत होते. तेव्हापासून वर्ष २००८ पर्यंत रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांची मूर्ती थंडी, ऊन, वारा, पाऊस यांचा आघात सहन करत उभी होती. ६ फेब्रुवारी २००८ या दिवशी पू. संभाजीराव भिडेगुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानने मूर्तीवर उभारलेले छत्र विभागाने नियमांवर बोट ठेवत पुन्हा जप्त केले. अर्थात् पू. भिडेगुरुजी यांनी खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत नंतर छत्र बसवलेच.
वास्तविक राज्यातील गडकिल्ल्यांचा गौरवशाली इतिहास जगासमोर येण्यासाठी काहीतरी करणे अपेक्षित असतांना केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे पुरातत्व विभाग काहीच करत नाही. ‘पन्हाळगडावर अतिक्रमण आहे’, असे सांगून जागतिक वारसा सूचीत त्यांची नोंद करण्यास नकार देणारा पुरातत्व विभाग, प्रतापगडावर अफझलखानाच्या थडग्याभोवती झालेल्या मोठ्या अतिक्रमणांकडे गेली अनेक वर्षे सोयीस्कररित्या डोळेझाक करतो. स्वराज्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या अनेक शिलेदारांच्या समाध्यांची सध्या वाईट स्थिती असून याकडे पुरातत्व विभाग ढुंकूनही पहात नाही.
ऐतिहासिक किल्ले सिंहगडवर वर्ष २०१२-२०१४ मध्ये डागडुजीसाठी केलेल्या बांधकामात कंत्राटदाराने निकृष्ट दर्जाचे काम करून १ कोटी ३९ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी आवाज उठवून त्यावरही फारसे काहीच करण्यात आले नाही. एकूणच गड-कोटांचे संवर्धन आता शिवभक्तांच्या स्वाधीन करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे !
– श्री. अजय केळकर, सांगली.