खासदार स्थानिक क्षेत्र योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक खासदाराला प्रतिवर्षी दिल्या जाणार्‍या ५ कोटी रुपयांचा योग्य विनियोग होतो का ?

१. खासदार स्थानिक क्षेत्र योजनेचे स्वरूप आणि उद्देश

‘२३.१२.१९९३ या दिवशी ग्रामीण क्षेत्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यसभा यांमधील प्रत्येक खासदाराला त्याच्या क्षेत्रात विकास करण्यासाठी प्रतिवर्षासाठी ५ लाख रुपये संमत करण्यात आले होते. ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि सांख्यिकी विभाग अन् कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry Of Statistics Small And Program Implementation) यांच्या माध्यमातून वर्ष १९९४ पासून गेली २५ वर्षे ही योजना चालू आहे. निधीअभावी किंवा योजनेतील प्राधान्यक्रमाच्या अभावी लहानसहान लोकोपयोगी कामे मागे रहातात. अशी कामे स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सुचवता यावीत, हा या योजनेमागील उद्देश आहे. वर्ष १९९४ मध्ये खासदार निधी योजनेच्या माध्यमातून व्यय करण्याची सीमा १ कोटी रुपये करण्यात आली. वर्ष १९९८ – ९९ मध्ये २ कोटी रुपये आणि वर्ष २०११ – २०१२ मध्ये प्रतिवर्षाला ही मर्यादा ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली अन् प्रत्येक खासदाराला त्याच्या क्षेत्रातील विविध सरकारी योजनांसाठी हा निधी वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला.

२. आयोग आणि स्वतंत्र यंत्रणा यांच्याकडून योजना बंद करण्याच्या सूचना करण्यात येणे

खासदार निधीच्या विनियोगाविषयी ‘कॅग’ (नियंत्रक आणि महालेखापाल) कधीही समाधानी नव्हते. खासदार स्थानिक क्षेत्र योजना चालू ठेवावी कि नाही, याविषयी आयोग आणि स्वतंत्र यंत्रणा यांच्या माध्यमातून अहवाल घेण्यात आले. राज्यघटनेच्या कामकाजाचे समीक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोगाने (सरन्यायाधीश व्यंकटचलय्या आयोग) ही योजना त्वरित बंद करण्यास सुचवले होते. या समवेतच केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणार्‍या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेनेही वर्ष २००५ मध्ये ती बंद करण्याची सूचना केली होती. नव्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या योजनेच्या अंतर्गत व्यय केलेल्या पैशाचे ‘कॅग’कडून लेखापरीक्षण होत नाही. खासदार हे कायदे मंडळाचे घटक असल्याने ते प्रशासनातील घटक म्हणून कामे करू शकत नाहीत, तसेच अनेक राज्यांतील खासदार हे अकार्यक्षम असल्याने त्यांचा निधी विनावापर पडून रहातो. या कारणांमुळे ही योजना बंद करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.

३. केंद्र सरकारने खासदार निधीचा वापर कोविड-१९ साठी करणे

वर्ष २०१६ पासून केंद्र सरकारने ‘संसद आदर्श ग्राम योजना’, ‘सुगम्य भारत’, ‘स्वच्छ भारत’ या योजनांंसाठीही खासदार निधीचा वापर करावा’, असे सुचवले. वर्ष २०१९ – २०२० मध्ये जगभरात कोविड-१९ ने थैमान घातले. त्या वेळी या योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक खासदाराला देण्यात येणारे ५ कोटी रुपये २ वर्षांसाठी थांबवण्यात आले आणि हा निधी भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये वर्ग करण्यात आला. अशा रितीने ७ सहस्र ९०० कोटी रुपये केंद्र सरकारला वापरायला मिळाले.

४. खासदार विकास क्षेत्र योजना बंद करण्यासाठी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट होणे

खासदार विकास योजनेला भीमसिंह यांच्यासह अनेक खासदारांनी न्यायालयात आव्हान दिले. याविषयी वर्ष १९९९ आणि वर्ष २००३ या काळात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका प्रविष्ट झाल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन या सर्व याचिका एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हस्तांतरित केल्या. त्यांची सुनावणी प्रारंभी त्रिसदस्यीय न्यायमूर्तींसमोर झाली. त्यानंतर १२ जुुलै २०१६ या दिवशी हा खटला ५ सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग करण्यात आला. घटनेप्रमाणे केवळ केंद्र सरकारच्या एकत्रित निधीमधून निधी व्यय करता येतो. कलम २८२ नुसार जनतेच्या हितासाठी निधी व्यय होणे आवश्यक आहे. निधी वापरण्याचे अधिकार खासदारांकडे येत असल्याने त्यांची मनमानी आड येऊ शकते. अशा प्रकारचे आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. शेवटी मुख्य न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन् यांच्या घटनापिठाने खासदार निधीवरील सर्व आरोप खोडून काढले.

५. सर्वोच्च न्यायालयाने योजना वैध ठरवून याचिका निकाली काढणे

या योजनेत असलेल्या त्रुटी, खासदारांची मनमानी, खासदार आणि काम करणारे कंत्राटदार यांचे हितसंबंध यांविषयी टीका झाली. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचे दोन वेळा सुचवण्यात आले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने ही याचिका वैध ठरवली. ही योजना वैध ठरवतांना न्यायालयाने काही प्रमुख कारणे दिली.

अ. घटनापिठाने सांगितले की, माहितीच्या अधिकारामध्ये प्रत्येक सूज्ञ किंवा इच्छुक व्यक्ती यांना या योजनेविषयी पत्रव्यवहार करून तिची कार्यवाही कशी चालू आहे, याविषयी माहिती जाणून घेता येते.

आ. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २००४ मध्ये एक ‘सॉफ्टवेअर’ घोषित केले. त्या माध्यमातून योजनेतील परीक्षण, कार्यपद्धती आणि त्यातील प्रगती पडताळता येणे शक्य आहे.

इ. केंद्र सरकारने चालू केलेले सर्व शिक्षा अभियान, शाळेत विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण देणे, जवाहर रोजगार योजना इत्यादी उपक्रम स्वतंत्रपणे चालवले जात असून त्याविषयी वर्षानुवर्षे तक्रार नाही.

ई. सत्तेचे विकेंद्रीकरण ही संकल्पना घटनेमध्ये नाही, हे मान्य केले, तरी केंद्राला असलेले अंगभूत अधिकार यात मोडतात. खासदार केवळ हा निधी कुठे वापरायचा, हे सुचवतात आणि स्थानिक समिती म्हणजे ‘जिल्हा नियोजन प्राधिकरण’ त्यावर व्यय करते. या कारणांमुळे याचिका निकाली काढण्यात आल्या.

६. खासदार निधीची योजना राबवतांना भ्रष्टाचारी वृत्ती आढळलेले खासदार आणि त्यांच्यावरील कारवाई

केंद्रीय माहिती आयोगाने १७ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी निर्णय दिलेल्या श्री. रामगोपाल दीक्षित यांच्या खटल्यात बर्‍याच गोष्टी किंवा त्रुटी लक्षात आल्या. डिसेंबर २००५ मध्ये एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये ४ खासदार वरील योजना राबवतांना भ्रष्टाचारी वृत्तीचे आढळले. त्यात २ राज्यसभा आणि २ लोकसभा खासदारांपैकी एक काँग्रेस, एक भाजप, एक समाजवादी आणि एक अन्य पक्षाचे होते. या प्रकरणी मार्च २००६ मध्ये किशोरचंद्र देव यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. आरोपातील सत्यता पडताळणे आणि सत्यता असल्यास काय शिक्षा सुचवायची, यासाठी समितीने सुचवले की, हा निधी खासगी व्यक्तींना देऊ नये. फक्त सरकारी खात्यांना द्यावा. तसेच शिक्षेविषयी राज्य आणि लोकसभा यांसाठी वेगळे निकष लावले. लाच घेतल्याविषयी त्यांना निलंबित करावे, हे खरे; पण लाच घेतल्याचे ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये स्पष्ट दिसत नाही; म्हणून त्यांना काढून टाकू नका. राज्यसभा म्हणते की, संशयाचा लाभ (खासदारांना) देऊन टाका. (म्हणजे स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दिसत नाही, तर काढून टाकू नका.)

७. कॅग अहवाल आणि योजनेतील घोटाळे

वर्ष १९९७ – २००० चा कॅग अहवाल म्हणतो की, ६४ टक्के कामे ज्यात पैसा वापरला, ती पूर्ण झाली नाहीत; मात्र १९९८ आणि वर्ष २००१ चा ‘कॅग’चा अहवाल म्हणतो की, योजना राबवण्यात पुष्कळ अनियमितता आहे. वर्ष २००५ चा कॅग अहवाल दर्शवतो की, योजनेतील अडथळ्यांमुळे ही योजना बिघडली.

८. निधीसाठी पैसे संमत होऊनही त्यांचा विनियोग झाला का ?

१६ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात १ सहस्र ७५७ कोटी रुपये संमत झाले होते. २८१ कोटी रुपयांची कामे खासदारांनी सुचवली, म्हणजे १ सहस्र ४८७ कोटी पडून राहिले. २७८ मतदारसंघांत एकही पैसा व्यय झाला नाही. २२३ खासदारांनी वर्ष २०१४ – १५ मध्ये एकही काम सुचवले नाही. ४१ टक्के खासदारांनी काम सुचवले नाही. सांख्यिकी विभाग अन् कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय म्हणते की, या योजनेत पारदर्शकता दिसली पाहिजे, म्हणजे ‘पैसा खरंच खर्च होतो का ?’, ‘कामे पूर्ण होतात का ?’, ‘निधी पडून रहातो का ?’, असे मंत्र्यांना वाटत असावे.

अशा रितीने लोकसभेतील ५४२ खासदार आणि राज्यसभेतील अनुमाने३०० खासदार यांच्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी, म्हणजे सहस्रो कोटी रुपये व्यय होतात. या निधीचे नियोजन कसे होते ? योजना चालू करण्याचा उद्देश यशस्वी होतो का ? ही योजना चांगली असेल, तर ती बंद करण्याविषयी उत्तरदायी आणि जाणकार यांनी का सुचवले ? या संदर्भातही विचार होणे आवश्यक आहे. आता केंद्र सरकारच ही योजना बंद करेल, तो सुदिन समजायचा !

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.