शासनाकडून पोलीस महासंचालकांना पत्र जाऊनही अद्याप कारवाई नाही !

श्री तुळजाभवानी देवस्थानातील दागिने, पैसे आणि भूमी अपहाराचे प्रकरण

मुंबई – श्रीक्षेत्र तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी देवस्थानामधील श्री भवानीमातेचे अलंकार, सोने-नाणे, दागदागिने, मौल्यवान वस्तू आणि कोट्यवधी रुपये, तसेच भूमी आदी विश्‍वस्त अन् शासकीय अधिकारी यांनी संगनमताने हडप केल्याची माहिती वर्ष २०१० पासून आलेल्या वेगवेगळ्या चौकशी अहवालांतून स्पष्ट झाली आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने या संदर्भात चौकशी करण्याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सविस्तर माहितीसह पत्र लिहिले. त्यांनी ते पत्र अपर मुख्य सचिवांना दिले. त्यांनी मुंबई पोलीस महासंचालकांना ६ नोव्हेंबर २०२० ला संबंधित विषयावर कारवाई करण्याचे पत्र दिले. त्याची एक प्रत हिंदु विधीज्ञ परिषदेला पाठवण्यात आली; परंतु अद्यापही पोलिसांकडून त्याविषयी काही कारवाई झाल्याचे कळवण्यात आलेले नाही.

या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना विनंतीपर लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि आपले श्रद्धास्थान असलेल्या श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. या संदर्भात गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल घोषित करावा, तसेच दोषींना कठोर शिक्षा करावी, जेणेकरून असा अपहार भविष्यात कुणी या मंदिरात अथवा इतरत्र करण्याचे धैर्य करणार नाही. यात आमचा कुठलाही वैयक्तिक स्वार्थ नाही.’ शिवसेना आमदार सदा सरवणकर यांनी या संदर्भात पूर्वी विधीमंडळात प्रश्‍न  उपस्थित केल्याने त्यांनाही वरील पत्राची एक प्रत परिषदेने दिली होती.

तुळजाभवानी मंदिरातील अपहाराविषयी कारवाई होण्यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केलेले पुढील प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहेत.

१. या संदर्भात वर्ष २०१५ च्या मार्च मासातील विधीमंडळ अधिवेशनात काही तारांकित प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आणि त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरे दिली.

२. हिंदु जनजागृती समितीने माहितीच्या अधिकारात ही प्रश्‍नोत्तरे मिळवून त्या संदर्भात जनहित याचिका प्रविष्ट केली.

३. त्यावर न्यायालयाने राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या अधिकार्‍यांना उपस्थित रहाण्याचे आदेश दिले.

४. त्या वेळी अधिकार्‍यांनी ३ मासांत चौकशी पूर्ण करण्याचे तोंडी आश्‍वासन दिले आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार १४ जुलै २०१७ या दिवशी तसे शपथपत्रही दिले.

५. त्यावर पुढे काहीच न झाल्याने हिंदु विधीज्ञ परिषदेने अवमान याचिका प्रविष्ट केली, तसेच चौकशी अहवाल दाखल करण्यात आला असल्यास तो वाचावा आणि ‘दोषींवर कारवाई व्हावी’, अशी विनंती करणारा दिवाणी अर्ज प्रविष्ट केला.

६. याशिवाय पूर्वी केलेली भूमी हस्तांतरणाविषयी एक स्वतंत्र याचिका प्रलंबित आहे; मात्र केवळ प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत या कारणाने कार्यवाही रोखण्याचे कोणतेही कारण नाही; कारण तीन मासांत चौकशी पूर्ण करतो, हे आश्‍वासन पोलिसांना पाळायचे आहे, तसेच माननीय सभागृहात विचालेल्या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने दोषींवर कारवाई करून सभागृहाला आश्‍वस्त करायचे आहे, असे या हिंदु विधीज्ञ परिषदेने अर्जात म्हटले होते.

७. श्री भवानीदेवीच्या नावावर असलेली अंदाजे २६५ एकर भूमी ही अनधिकृतरित्या हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. वर्ष २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी २६५ एकर जमीन घोटाळ्याविषयी नेमलेल्या चार सदस्यीय समितीचा अहवाल वर्ष २०१५ पर्यंत आलेला नव्हता. माहितीच्या अधिकारात विचारल्यावर तो अहवाल मंत्रालयातून गायब झाल्याचे लक्षात आले. हे फक्त संस्थानाच्या भूमीशी निगडीत प्रकरण होते.

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या अपहाराच्या संदर्भात मार्च २०१५ मध्ये विधीमंडळ अधिवेशनात झालेल्या प्रश्‍नोत्तराचा आशय पुढीलप्रमाणे दिला आहे. –

१. तुळजाभवानी मंदिरात १९८९ ते २००९ या २० वर्षांत १२० किलो सोने, ४८० किलो चांदी आणि २४० कोटी रुपयांची रोख रक्कम ठेकेदार, पुजारी यांनी मंदिर प्रशासन अधिकारी यांच्या संगनमताने लाटल्याचे विशेष लेखा परीक्षकांच्या अहवालात नमूद केले, हे खरे आहे काय ? याचे उत्तर ‘नाही’ असे देण्यात आले आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे चौकशी चालू असल्याचे सांगण्यात आले.

२. मंदिरातील सोन्या-चांदीच्या संपत्तीची लूट करण्यास प्रोत्साहन देणार्‍या तत्कालीन २३ जिल्हाधिकार्‍यांची चौकशी करण्याची अनुमती सी.आय.डी.ने मागितली आहे, हे खरे आहे का ? याचे उत्तर ‘नाही’ असे देण्यात आले.

३. ‘वरील प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ?’, या प्रश्‍नाचे उत्तर ‘राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवले आहे’, असे देण्यात आले होते.

४. या विलंबाची कारणे देतांना ‘प्रदीर्घ चौकशी असल्याचे, तसेच तत्कालीन कार्यरत जिल्हाधिकारी तथा तुळजाभवानी संस्थानचे अध्यक्ष यांच्याकडून माहिती घेण्यात येत असल्याचे’ म्हटले होतेे. ‘सिंहासन दानपेटी संबंधाने उपलब्ध अभिलेखाचे लेखापरीक्षण अहवाल विशेष लेखा परीक्षकाकडून प्राप्त झाला असून त्याची पडताळणी करून चौकशी करण्यात येत आहे’, असेही या उत्तरात म्हटले होते.