भगवद्गीतेमुळे जीवनातील समस्या सोडवण्यास मनोबल प्राप्त होईल ! – राजेंद्रप्रसाद मसुरकर
गीतेच्या वैशिष्ट्यांची ओळख करून घेऊन तिचे आचरण करण्यात भारतीय लोक न्यून पडत आहेत. गीतेचे पठण आणि अध्ययन करण्याकडे वळणार्‍यांची संख्या अल्प आहे.
Hemant Biswas Sharma : चीनने भारताची कोणतीही भूमी बळकावलेली नाही ! – आसामचे मुख्यमंत्री सरमा
काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी योगी आदित्यनाथ यांची रावणाशी केलेल्या तुलनेचे प्रकरण
PFI SC Cancelled Bail : सर्वोच्च न्यायालयाकडून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या ८ कार्यकर्त्यांचा जामीन रहित
मद्रास उच्च न्यायालयाने या सर्वांना जामीन दिला होता.
कर्णावतीत पकडलेले इस्लामिक स्टेटचे आतंकवादी भारतात करणार होते आक्रमण !
यावरून जिहादी आतंकवादी देशाच्या आणि हिंदूंच्या मूळावर उठले आहेत, हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सरकारने अशा आतंकवाद्यांसह त्यांना साहाय्य करणार्‍यांच्याही मुसक्या आवळल्या पाहिजेत !
ममता बॅनर्जी सरकार ‘भारत सेवाश्रम संघा’चा आश्रम पाडणार असल्याने आश्रमाला संरक्षण द्यावे ! – महंतांची उच्च न्यायालयात मागणी
साधू-संतांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडणार्‍या ममता बॅनर्जी सरकारला एक दिवस हिंदू रस्त्यावर आणल्याविना रहाणार नाहीत !
Sanctions on Aziz Ahmed : अमेरिकेने भ्रष्टाचाराचे आरोप असणार्‍या बांगलादेशाच्या माजी सैन्यदल प्रमुखांवर लादले निर्बंध !
अहमद हे २३ जून २०२१ पर्यंत बांगलादेशाचे सैन्यप्रमुख होते.
Corona Virus : सिंगापूरनंतर भारतातही कोरोनाच्या ‘केपी १’ आणि ‘केपी २’ च्या प्रकारांचे आढळले रुग्ण
भारतात पुन्हा एकदा कोविड-१९ ची ३२४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये ‘केपी २’ची २९० प्रकरणे आणि ‘केपी १’ची ३४ प्रकरणे आहेत. या दोन्ही प्रकारांचा सिंगापूरमध्ये मोठा संसर्ग झाला आहे.
Pune Accident Case : विशाल अग्रवालांच्या वडिलांचे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनशी संबंध असल्याची माहिती उघड !
पुणे येथील कार अपघाताचे प्रकरण !
Madras HC allows Angapradakshinam : मद्रास उच्च न्यायालयाने दिली उष्ट्या पत्रावळीवरील अंगप्रदक्षिणेला अनुमती !
मद्रास उच्च न्यायालयाने उष्ट्या पत्रावळीवरील अंगप्रदक्षिणा घालण्याला अनुमती दिली आहे. या प्रथेवर मद्रास उच्च न्यायालयानेच वर्ष २०१५ मध्ये बंदी घातली होती.
New Driving License Rules 2024 : ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’साठी ‘आर्.टी.ओ.’ कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही !
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन अनुज्ञप्तीसंदर्भात (‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’संदर्भात) काही मोठे पालट केले आहेत. १ जूनपासून हे नवीन नियम लागू होणार असून यांतर्गत जनतेला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (‘आर्.टी.ओ.’त) जावे लागणार नाही.