नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.) या बंदी घालण्यात आलेल्या जिहादी आतंकवादी संघटनेच्या ८ कार्यकर्त्यांचा जामीन रहित केला. मद्रास उच्च न्यायालयाने या सर्वांना जामीन दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षा नेहमीच सर्वोच्च असते. गंभीर आरोपांखाली या आरोपींनी केवळ दीड वर्ष कारागृहात काढले आहे, त्यामुळे त्यांची सुटका करणे योग्य होणार नाही.
१. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एन्.आय.ए.ने) या कार्यकर्त्यांच्या जामीनाला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एन्.आय.ए.ने न्यायालयासमोर ठेवलेल्या सामग्रीच्या आधारे प्रथमदर्शनी खटला सिद्ध केला जातो.
२. एन्.आय.ए.ने न्यायालयाला सांगितले की, आरोपींकडे त्यांचे लक्ष्य असलेल्या रा.स्व. संघाच्या नेत्यांची छायाचित्रे सापडली आहेत. तसेच पी.एफ्.आय.च्या ध्येयानुसार वर्ष २०४७ पर्यंत तिला भारतात इस्लामी राज्य स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट होते.
स्टुडंट्स इस्लामिक संघटनेविषयी गोव्याचे शिक्षण खाते सतर्क
श्रीराममंदिर येथील विशेष पोलीस पथकाचे अन्वेषण आणि पोलीस कारवाई निर्णायक टप्प्यावर पोचेल !
जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या उपस्थितीत गोव्यात ११५ जणांचा हिंदु धर्मात पुनर्प्रवेश !
कलबुर्गी (कर्नाटक) येथे कारागृहाची भिंत ओलांडून ३ बंदीवान पसार !
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
कर्नाटक : न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर करणी केल्याच्या आरोपा प्रकरणी महिलेला अटक