नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.) या बंदी घालण्यात आलेल्या जिहादी आतंकवादी संघटनेच्या ८ कार्यकर्त्यांचा जामीन रहित केला. मद्रास उच्च न्यायालयाने या सर्वांना जामीन दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षा नेहमीच सर्वोच्च असते. गंभीर आरोपांखाली या आरोपींनी केवळ दीड वर्ष कारागृहात काढले आहे, त्यामुळे त्यांची सुटका करणे योग्य होणार नाही.
१. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एन्.आय.ए.ने) या कार्यकर्त्यांच्या जामीनाला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एन्.आय.ए.ने न्यायालयासमोर ठेवलेल्या सामग्रीच्या आधारे प्रथमदर्शनी खटला सिद्ध केला जातो.
२. एन्.आय.ए.ने न्यायालयाला सांगितले की, आरोपींकडे त्यांचे लक्ष्य असलेल्या रा.स्व. संघाच्या नेत्यांची छायाचित्रे सापडली आहेत. तसेच पी.एफ्.आय.च्या ध्येयानुसार वर्ष २०४७ पर्यंत तिला भारतात इस्लामी राज्य स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट होते.

बदायू (उत्तरप्रदेश) येथे मुसलमान अधिकार्याच्या धार्मिक जाचामुळे हिंदु पोलीस निरीक्षकाची आत्महत्या !
Terrorist Allahbaksh Arrested : तुमकुरू (कर्नाटक) येथील अल्ला बक्षला अटक
केंद्रीय कायद्यांतर्गत शिक्षा आधीच पूर्ण झाली असेल, तर वेळेपूर्वी सुटका का नाही ? – Madras High Court
(म्हणे) ‘विप्रो’मध्ये महिला कर्मचार्यांचे कल्याण, प्रतिष्ठा आणि सन्मान यांना सर्वोच्च महत्त्व दिले जाते !’ – Wipro’s Explanation
श्रीनगरमध्ये अमली पदार्थ तस्कर शेख तसदुकची सरकारी भूमीवरील अवैध ३ मजली इमारत जमीनदोस्त !
UP Conversion Racket : उत्तरप्रदेशातील नेपाळ सीमेजवळ असलेल्या ‘गुप्त चर्च’द्वारे हिंदूंचे केले जात आहे धर्मांतर !