नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.) या बंदी घालण्यात आलेल्या जिहादी आतंकवादी संघटनेच्या ८ कार्यकर्त्यांचा जामीन रहित केला. मद्रास उच्च न्यायालयाने या सर्वांना जामीन दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षा नेहमीच सर्वोच्च असते. गंभीर आरोपांखाली या आरोपींनी केवळ दीड वर्ष कारागृहात काढले आहे, त्यामुळे त्यांची सुटका करणे योग्य होणार नाही.
१. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एन्.आय.ए.ने) या कार्यकर्त्यांच्या जामीनाला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एन्.आय.ए.ने न्यायालयासमोर ठेवलेल्या सामग्रीच्या आधारे प्रथमदर्शनी खटला सिद्ध केला जातो.
२. एन्.आय.ए.ने न्यायालयाला सांगितले की, आरोपींकडे त्यांचे लक्ष्य असलेल्या रा.स्व. संघाच्या नेत्यांची छायाचित्रे सापडली आहेत. तसेच पी.एफ्.आय.च्या ध्येयानुसार वर्ष २०४७ पर्यंत तिला भारतात इस्लामी राज्य स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट होते.
झारखंडमध्ये पुन्हा झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस यांची आघाडी बहुमताकडे अग्रेसर 
उत्तरप्रदेशामध्ये ९ पैकी ७ जागांवर भाजपला आघाडी
पश्चिम महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीचे निकाल
२५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय देणार निर्णय 
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीचे निकाल
(म्हणे) ‘देवही मद्य म्हणजे सोमरस यांचे सेवन करायचे; परंतु तुम्ही दूध प्या !’ – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या