Madras HC allows Angapradakshinam : मद्रास उच्च न्यायालयाने दिली उष्ट्या पत्रावळीवरील अंगप्रदक्षिणेला अनुमती !

वर्ष २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने घातली होती बंदी !

चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने उष्ट्या पत्रावळीवरील अंगप्रदक्षिणा घालण्याला अनुमती दिली आहे. या प्रथेवर मद्रास उच्च न्यायालयानेच वर्ष २०१५ मध्ये बंदी घातली होती.

न्यायालयाने म्हटले की,

१. या प्रथेच्या आध्यात्मिक परिणामकारकतेच्या संदर्भात याचिकाकर्त्याने व्यक्त केलेल्या विश्‍वासाला न्यायालयात आव्हान देणे शक्य नाही. यजमानाने केळीच्या पानावर जेवल्यानंतर त्या पानांवर अंगप्रदक्षिणा करणे, हे भक्तांचे उच्च धार्मिक पूजन आहे. हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ द्वारे संरक्षित आहे. एखाद्या व्यक्तीला अंगप्रदक्षिणा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम १४, १९(१)(अ), १९(१)(ब), २१ आणि २५(१) नुसार त्यांचा हा अधिकार सुरक्षित आहे.

२. एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनशैलीवर नियंत्रण ठेवणार्‍या व्यक्तीच्या वैयक्तिक निवडी गोपनीयतेत अंतर्भूत असतात आणि केवळ व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी असल्यामुळे गोपनीयता गमावली किंवा सोडली जात नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(ड) नुसार देशभरात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार केवळ चालणे किंवा वाहनांच्या वाहतुकीपुरता मर्यादित नाही, तर अंगप्रदक्षिणेचाही त्यात समावेश असेल.

३. याचिकाकर्त्याची अंगप्रदक्षिणेला अनुमती देण्यासाठीची प्रार्थना अनावश्यक आहे; कारण त्याला पारंपारिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अनुमती घेण्याची आवश्यकता नाही. याचिकाकर्ता अंगप्रदक्षिणा करू शकतो आणि अधिकारी त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. जर काही अडथळे असतील, तर याचिकाकर्त्याला त्याचा मूलभूत अधिकार वापरण्यात साहाय्य करणे आणि अडथळे दूर करणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे.

४. या याचिकेत ब्राह्मणांच्या उष्ट्या केळीच्या पानांवर इतर समाजाचे लोक झोपतात या कल्पनेवर घटनेच्या कलम १७ चा चुकीचा वापर केला आहे. ही प्रथा जातीय सलोखा आणि सामाजिक एकता यांकडे निर्देश करते.


अंगप्रदक्षिणा म्हणजे काय ?

अंगप्रदक्षिणा म्हणजे लोळून घातलेली प्रदक्षिणा. तमिळनाडू राज्यात काही मंदिरांमध्ये ब्राह्मणांना केळीच्या पानांवर जेवण दिल्यानंतर त्यांच्या या उष्ट्या पानांवरून व्रत आचरणारी व्यक्ती अंगप्रदक्षिणा घालते.

काय आहे प्रकरण ?

वर्ष २०१५ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधिशाने प्रशासकीय अधिकार्‍यांना निर्देश दिले होते की, कुणालाही अंगप्रदक्षिणा करण्यास अनुमती देऊ नये. धार्मिक प्रथा आणि चालीरीती यांमध्ये ढवळाढवळ करण्याच्या न्यायालयाच्या मर्यादा असल्या, तरी धर्माच्या नावाखाली कोणत्याही प्रथा पाळून कोणत्याही मानवाचा अपमान करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही.

सध्याच्या प्रकरणात अंगप्रदक्षिणा करू इच्छिणार्‍या याचिकाकर्त्याने त्यासाठी अनुमती मागितली होती. त्यांना धर्म पाळण्याचा त्यांचा मूलभूत अधिकार वापरण्याची अनुमती द्यावी, असा युक्तिवाद केला असता प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशामुळे अनुमती देता येत नसल्याचे सांगितले होते.