महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत २४ महत्त्वाचे निर्णय !

सरपंच-उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ ब्राह्मण आणि रजपूत समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळांची स्थापना !

मुंबई – २३ सप्टेंबर या दिवशी झालेल्या राज्यशासनाच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत २४ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अन् उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.

महाराष्ट्र राज्याचे ‘सांस्कृतिक धोरण २०२४’ मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आले. या धोरणाच्या अंतर्गत राज्यातील ऐतिहासिक ठिकाणे, कला संग्रहालये आणि साहित्य आदी सांस्कृतिक संपत्तीचे संरक्षण अन् संवर्धन करण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक वारसा परंपरांविषयी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबवणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आर्थिक पाठबळ देणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सांस्कृतिक वारशांचे संवर्धन करणे आदी कामे या धोरणातून करण्यात येणार आहेत.

मंत्रीमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय !

१. पुणे येथील लोहगाव विमानतळाचे नाव पालटून ‘जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वारकरी संपद्रायाने या विमानतळाला संत तुकाराम महाराज यांचे नाव देण्याची मागणी केली होती.

२. क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रे येथील २ सहस्र चौरस मीटरचा भूखंड ३० वर्षांकरता भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी हा भूखंड वर्ष १९८८ मध्ये क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांना ‘इनडोअर क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्रा’साठी देण्यात आला होता; मात्र त्यावर कोणतेही काम न झाल्याने शासनाने तो परत घेतला.

३. राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी या पदांचे एकत्रीकरण करून या पदाचे नाव ‘ग्रामपंचायत अधिकारी’ असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

४. वांद्रे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे संकुल उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या मंत्रीमंडळामध्ये घेण्यात आला. यासाठी वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीमध्ये ३०.१६ एकर भूमी देण्यात आली आहे.

५. एस्.टी. महामंडळाच्या भूमी भाडेतत्त्वावर देण्याचा कालावधी ३० वर्षांवरून ६० वर्षे इतका करण्यात आला आहे.

६. ब्राह्मण समाजासाठी ‘परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या महामंडळासाठी ५० कोटी रुपये इतके भागभांडवल देण्यात येणार आहे. ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील युवक-युवतींना शैक्षणिक आणि व्यवसायासाठी महामंडळाकडून आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार आहे.

७. राजपूत समाजासाठी ‘वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या महामंडळासाठी शासनाने ५० कोटी रुपये इतके भागभांडवल घोषित केले आहे. या महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे असणार आहे.

८. राज्यातील १४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) समाजसुधारक, सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणार्‍या व्यक्ती यांची नावे देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळामध्ये घेण्यात आला.

९. गायीच्या दुधासाठी १ लिटरमागे ७ रुपये इतके अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला. यापूर्वी हे अनुदान प्रती लिटर ५ रुपये इतके होते.

सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ !

राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार सरपंचांना ६ सहस्र, ८ सहस्र आणि १० सहस्र रुपये इतके दरमहा मानधन मिळेल. उपसरपंचांना २ सहस्र, ३ सहस्र ते ४ सहस्र रुपये असे दरमहा वेतन मिळेल. सध्या सरपंचांना ३ सहस्र, ४ सहस्र ते ५ सहस्र रुपये इतके, तर उपसरपंचांना १ सहस्र, दीड सहस्र ते २ सहस्र रुपये इतके दरमहा मानधन दिले जाते. राज्यात एकूण २७ सहस्र ९४३ ग्रामपंचायती आहेत.