दिंडीला पोलीस बंदोबस्त देण्याची वारकर्‍यांची मागणी !
कार्तिकी वारीला पुणे-मुंबई महामार्गावरून आळंदीकडे येणार्‍या वारकर्‍यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर !
नामदेव महाराज दिंडीच्या मार्गातील खड्डे बुजवण्याच्या वारकर्‍यांनी केलेल्या मागणीकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष !
प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे वारकर्‍यांचा नाहक मृत्यू झाला आहे. अजून किती वारकरी दगवल्यानंतर प्रशासन जागे होणार आहे ?
दोन सेवानिवृत्त आणि एक शिक्षणाधिकारी अशा तिघांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने गुन्हा नोंद !
कोट्यवधी रुपयांची बेहिशोबी संपत्ती आढळल्याचे प्रकरण !
संपादकीय : शिक्षणव्यवस्था पालटा !
आताच्या काळाचा विचार केल्यास पूर्णत: ‘गुरुकुल’ पद्धतीचा अवलंब करणे कठीण वाटत असले, तरी त्यातील जे आदर्श होते ते सर्व आताच्या शिक्षणपद्धतीत आणणे अत्यावश्यक आहे. आदर्श गुरुकुल शिक्षणपद्धतीचा अवलंब केल्यास देशाचा उत्कर्ष होण्यास वेळ लागणार नाही !
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश देण्याच्या आमिषाने ५३ पालकांची फसवणूक !
पोलिसांनी फसवणूक केलेली सर्व रक्कम लेखापालाकडून वसूल करून त्याला कठोर शिक्षा करावी !
वणी-मुकुटबन (यवतमाळ) पोलिसांनी केली ३० गोवंशियांची मुक्तता : ८ गोतस्करांना अटक !
गोतस्करांवर बरेचदा कारवाई होत असूनही गोतस्करी अखंड चालूच कशी रहाते ? गोतस्करांना कठोर शिक्षा होत नाही कि त्यांना जामिनावर सोडून देण्यात येते ? गोतस्करी कायमची बंद होण्यासाठी उपाययोजना काढण्यात प्रशासन न्यून का पडते ?
काँग्रेसला मते देणार्‍या हिंदूंना हे मान्य आहे का ?
‘मी मुसलमानांवर अन्याय होऊ देणार नाही. मी मुसलमानांना देशाच्या संपत्तीचे वाटप करत आहे’, असे विधान राज्याचे काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हुब्बळ्ळी येथील मुसलमानांच्या संमेलनात केले.
इस्रायल आणि हमास युद्ध : दुसर्‍या शीतयुद्धाची नांदी ?
इस्रायल आणि हमास यांच्यात ६ दिवसांचा युद्धविराम झाला असला, तरी हा युद्धविराम पूर्ण शांततेकडे जाण्याची अजिबात शक्यता नाही, उलट हे युद्ध दुसर्‍या शीतयुद्धाची नांदी ठरण्याची शक्यता दिसत आहे.
मैतेई आतंकवादी संघटनांवर बंदी : मणीपूरमध्ये शांतता निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल !
मणीपूर खोर्‍यामधील सर्वांत जुना बंडखोर सशस्त्र गट असलेल्या ‘युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ने (‘यू.एन्.एल्.एफ्.’ने) २८ नोव्हेंबरला देहलीत ‘शांतता करारा’वर स्वाक्षरी केली.
आतंकवाद प्रकरणात आरोपींना जामीन नाकारणारा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
केवळ ते १० वर्षांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत, या कारणाने त्यांना जामीन देणे योग्य नाही, तसेच सहआरोपींना जामीन मिळाला, हा निकष येथे लागू होणार नाही; कारण कारवायांमधील त्यांचा सहभाग आरोपपत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आलेला आहे.