‘कळमनुरी येथील आदिवासींसाठी असलेल्या शाळांमध्ये सोयीसुविधांचा अभाव’ या लक्षवेधीवर मंत्र्यांचे उत्तर मान्य नसल्याने विरोधकांनी सभागृहांमध्ये गोंधळ केला, तेव्हा ८ मिनिटांसाठी सभागृह स्थगित करण्यात आले.
राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी आणि अनिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक अन् शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना केंद्रशासनाच्या धर्तीवर १०० टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्ताव वित्तखात्याकडे पाठवला आहे.
विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या ६ व्या दिवशी बेरोजगारी आणि पेपरफुटी प्रकरण यांसारख्या सूत्रांवरून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले.
भारतातील गुन्हेगारांत बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या लाखोंच्या घरात असेल ! सरकारने त्यांना लवकरात लवकर शोधून देशाबाहेर काढले पाहिजे !
भाजपने कथित उन्माद माजवला असता, तर ललन सिंह यांच्यासह अन्य ढोंगी निधर्मीवादी पक्षांनी या मुसलमानांची बाजू घेत त्यांना निरपराध ठरवण्याचा प्रयत्न केला असता.
काँग्रेसचे सरकार असतांना आरे वसाहत युनिट २० येथील श्रीराम मंदिराच्या जवळील अडीच सहस्र मीटर भूमी एका खासगी संस्थेला कब्रस्थानासाठी देण्यात आली.
चीन समर्थक राष्ट्रपतींमुळे मालदीवकडून सातत्याने भारतविरोधी निर्णय घेतले जाणार, यात आश्‍चर्य नाही. अशा स्थितीत भारताने मालदीवचे नाक दाबण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे !
अमेरिकेत स्थायिक झालेला खलिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू याच्या हत्येसाठी सरकारी अधिकार्‍यासमवेत कट रचल्याचा आरोप असलेल्या निखिल गुप्ता यांनी त्यांच्या कुटुंबियांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलण्याचा मुळात पाकला कोणताही अधिकार नाही ! पाकिस्तानच्या न्यायालयांकडून तेथील पीडित हिंदूंवर किती अन्याय केला जातो ?, हे जगाला ठाऊक आहे ! भारताच्या न्यायालयावर आरोप करण्यापेक्षा पाकच्या काळजीवाहू पंतप्रधानांनी याकडे लक्ष द्यावे !
या दुर्घटनेतील ‘मास्टरमाईंड’ कोण आहे ? याचे अन्वेषण होत आहे. हे प्रकरण आम्ही गांभीर्याने घेतले आहे. कारवाईपासून आम्ही मागे हटणार नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षातील असले, तरी आरोपींवर कारवाई केली जाईल – गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस