मैतेई आतंकवादी संघटनांवर बंदी : मणीपूरमध्ये शांतता निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल !

१. ‘युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ची शांतता करारावर स्वाक्षरी !

मणीपूर खोर्‍यामधील सर्वांत जुना बंडखोर सशस्त्र गट असलेल्या ‘युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ने (‘यू.एन्.एल्.एफ्.’ने) २८ नोव्हेंबरला देहलीत ‘शांतता करारा’वर स्वाक्षरी केली. या गटाने हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने या गटावर ५ वर्षांची बंदी घातल्यानंतर ‘यू.एन्.एल्.एफ्.’ने हा निर्णय घेतला आहे. ‘यू.एन्.एल्.एफ्.’ने मुख्य प्रवाहात सामील होणे, ही ऐतिहासिक घटना आहे; कारण हा एक हिंसक बंडखोर गट होता. सर्वसमावेशक विकासाचे स्वप्न साकार करणे आणि ईशान्य भारतातील तरुणांना चांगले भविष्य प्रदान करण्ो, या ध्येयासाठी ही घटना महत्त्वाची आहे.

केंद्र सरकार समवेतच्या करारामुळे अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ चालू असलेल्या संघर्षाचा आता अंत होणार आहे. ‘यू.एन्.एल्.एफ्.’ मुख्य प्रवाहात आल्यामुळे मणीपूरमधील अन्य सशस्त्र गटांनाही शांतता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. या वेळी कराराच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘शांतता देखरेख समिती’ स्थापन केली गेली आहे.

भारत सरकारने आतंकवाद संपवण्यासाठी वर्ष २०१४ पासून ईशान्य भारतातील अनेक सशस्त्र गटांशी करार करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्रारंभ केला आहे. त्या अंतर्गत मणीपुरी खोर्‍यामधील सशस्त्र गटाने पहिल्यांदाच हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात परतण्याचे मान्य केले आहे.

२. मणीपूरमध्ये ‘अफस्पा’ (अशांत क्षेत्रात सैन्याचे विशेष अधिकार) आणखी ६ मास लागू !

मणीपूरमध्ये ‘अफस्पा’ आणखी ६ मास लागू राहील. सरकारने ३० सप्टेंबर या दिवशी ते हटवण्याची घोषणा केली होती; परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन आता निर्णय पालटण्यात आला आहे. मणीपूरमधील १९ पोलीस ठाण्यांचा परिसर वगळता संपूर्ण राज्य हा ‘असुरक्षित क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

३. देशद्रोही आणि हिंसक कारवाया करणार्‍या ९ मैतेई आतंकवादी संघटनांवर ५ वर्षांसाठी बंदी !

मणीपूरमध्ये चालू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १४ नोव्हेंबरला ९ मैतेई आतंकवादी संघटनांवर ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. बंदी घातलेल्या संघटना मणीपूरमध्ये कार्यरत असून त्यामध्ये ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ आणि त्यांचा राजकीय विभाग, ‘रिव्हॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट’, ‘द युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ अन् त्यांचा सशस्त्र विभाग, ‘मणीपूर पीपल्स आर्मी’, ‘पीपल्स रेव्हल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलैपाक’ आणि त्यांचा सशस्त्र विभाग, ‘कांगली यावोल कन्नालुप’, ‘को-ऑर्डिनेश कमिटी’ आणि ‘अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कांगलीपक’ यांचा समावेश आहे.

‘या संघटना भारताचे सार्वभौमत्व, तसेच अखंडतेला धोका निर्माण करणार्‍या आहेत’, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या संघटना मणीपूरमधील सुरक्षादले, पोलीस, तसेच नागरिक यांच्यावर आक्रमणे करत असून, त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. त्याच वेळी मणीपूरला देशापासून तोडण्याचे षड्यंत्रही त्यांनी आखले आहे. गृहमंत्रालयाने या संदर्भात एक अधिसूचना प्रसारित केली आहे. सशस्त्र संघर्षाद्वारे भारतापासून मणीपूर वेगळे करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक जनतेला भडकावण्याचे काम या संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. संघटनांसाठी पैसे गोळा करण्यासाठी जनतेला धमकावणे, त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, लूटमार करणे, विदेशातून निधी स्वीकारणे, शेजारील देशांमध्ये छावण्या उभारणे, शस्त्रास्त्रे, तसेच दारूगोळा खरेदी करणे आदी देशद्रोही कामे अशा संघटनांद्वारे केली जात आहेत. हे निदर्शनाला आल्यानेच या संघटनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. संघटनांवर नियंत्रण नसेल, तर त्याचा लाभ घेत आतंकवादी देशद्रोही कारवाया करण्यासाठी अशा संघटनांचा वापर करतील. देशविरोधी कारवायांचा प्रचार करणे, तसेच हिंसक कारवाया घडवून आणणे यांसाठी त्यांचा वापर केला जाईल; म्हणूनच ही कारवाई करण्यात आली आहे.

४. मैतेई समाजाने आतंकवादी संघटनांवरील बंदी न स्वीकारणे आणि सरकारची भूमिका !

३ मेपासून मणीपूर येथे मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये वांशिक हिंसाचार उफाळला. फुटीरतावादी, विध्वंसक, आतंकवादी, तसेच हिंसक कारवायांना आळा घालण्यासाठी ही बंदी आवश्यक आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, तसेच अखंडतेला धोका पोचवणार्‍या आतंकवादी संघटनांवर बंदी घालण्याचे सरकारचे धोरण आहे; मात्र मैतेई समाजाने या बंदीचा निषेध केला असून ‘ती अन्यायकारक, तसेच भेदभाव करणारी आहे’, असा आरोप केला आहे; कारण मैतेई आणि कुकी यांच्यामध्ये चालू असलेल्या हिंसक संघर्षामध्ये मैतेई जनता मैतेई बंडखोर गटांना स्वतःचे रक्षक मानते; मात्र या संस्था नक्कीच मैतेईचे रक्षक नाही अन् देशांचे शत्रू आहेत. निष्पाप नागरिक, तसेच मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी आणि हिंसक कारवायांमध्ये या संघटना सहभागी असल्यानेच बंदी घालण्यात आली आहे. याचसमवेत अशा प्रकारच्या कारवाया अन्य कोणत्याही संघटना करत असतील, तर त्यांच्या विरोधातही याच पद्धतीने कारवाई होईल.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१.१२.२०२३)

भारतीय सैन्याच्या ‘आत्मनिर्भर’ होण्यामधील महत्त्वाच्या घडामोडी !

भारत सरकारकडून सध्या सैन्याला सक्षम करण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याचसमवेत ‘आत्मनिर्भर भारत’ या अंतर्गत भारतीय सैन्यासाठी विविध प्रकारची शस्त्रे, लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रे सिद्ध करण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांचा मागोवा ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) यांनी घेतला आहे.

१. भारतीय बनावटीची ‘विरुपाक्ष’ रडार यंत्रणा सिद्ध करण्याचे भारताचे नियोजन !

भारतीय हवाई दलाने त्यांच्याकडे असलेली रशियन बनावटीची ‘सुखोई-३० एम्.के.आय.’ ही लढाऊ विमाने अद्ययावत् करून त्यामध्ये भारतीय बनावटीची ‘विरुपाक्ष’ ही अत्याधुनिक रडार यंत्रणा बसवण्याचे ठरवले आहे. लढाऊ विमाने अद्ययावत् करण्याच्या या योजनेमध्ये ६५ सहस्र कोटी रुपये खर्च करून ८४ लढाऊ विमानांमध्ये भारतीय बनावटीची अत्याधुनिक रडार यंत्रणा आणि शस्त्र यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. दक्षिण (पूर्व) आशिया आणि आफ्रिका या ठिकाणची अनेक राष्ट्रे ‘सुखोई-३० एम्.के.आय.’ ही लढाऊ विमाने वापरत असल्याने ही विमाने अद्ययावत् करतांना त्यांची निर्यात करण्याविषयीचा दृष्टीकोन लक्षात घेतला आहे. सध्या भारतीय हवाई दल प्रामुख्याने ‘सुखोई-३० एम्.के.आय.’ ही लढाऊ विमाने वापरत आहे.

२. ‘एस्.पी.व्ही. मॉडेल’नुसार लढाऊ विमाने, रणगाडे, हेलिकॉप्टर्स आणि क्षेपणास्त्रे यांचे उत्पादन करण्यावर भर !

‘एस्.पी.व्ही. मॉडेल’नुसार (विशेष प्रयोजनांनुसार वाहन निर्मितीनुसार) ‘ॲडव्हान्सड् मल्टीरोल काँबेट एअरक्रॉफ्ट’ (ए.एम्.सी.ए. – अत्याधुनिक विविधांगी लढाऊ विमान) आणि ‘इंडियन मल्टीरोल हेलिकॉप्टर’ (आय.एम्.आर्.एच्. – भारतीय बनावटीचे विविधांगी लढाऊ हेलिकॉप्टर) हे

२ प्रकल्प नियोजित आहेत. लवकरच ही सूची अजून वाढवण्यात येण्याची शक्यता आहे. या मॉडेलनुसार ‘ट्वीन इंजिन डेक बेसड् फायटर्स’ (टी.ई.डी.बी.एफ्.) आणि ‘लाँग रेंज सरफेस टू एअर मिसाईल्स’ (एल्.आर्.एस्.ए.एम्. – दूरच्या पल्ल्याचे हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र), मुख्य युद्ध रणगाडे आणि ‘फ्युचर इनफंट्री व्हेईकल’ (एफ्.आय.सी.व्ही.) हे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)