राज्यात मोठ्या प्रमाणात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री !
राज्यातील तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी राज्य सरकार ठोस उपाययोजना केव्हा करणार ?
राज्यात बालगुन्हेगारीची २१ सहस्रांहून अधिक प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत !
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भावी पिढी गुन्हेगारीत अडकणे समाजासाठी हानीकारक आहे. संस्कारमय पिढी घडण्यासाठी मुलांना बालवयापासून नैतिकतेचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे.
छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदी विष्णुदेव साय यांची निवड
५९ वर्षीय आदिवासी नेते विष्णुदेव साय यांनी कुनकुरी (अनुसूचित जमातीसाठी राखीव) विधानसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला. त्यांनी छत्तीसगडचे प्रदेशाध्यक्षपद भूषवलेले आहे. त्यानंतर वर्ष २०१४ ते २०१९ या काळात ते केंद्रशासनात मंत्री होते.
भिवंडीतील ‘पडघा’ हे गाव आतंकवाद्यांकडून ‘अल् शाम’ घोषित !
आतंकवादाचे वाढते प्रस्थ पहाता देशातील अन्य गावांचे इस्लामी नामकरण होण्यास वेळ लागणार नाही ! हिंदूंनो, हे लक्षात घेऊन आता तरी संघटित व्हा !
खटला प्रलंबित असतांना अंमलबजावणी संचालनालयाने आरोपीला वर्षानुवर्षे कोठडीत ठेवणे, हा अन्याय !
राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले आहे. वर्षानुवर्षे नजरकैदेत ठेवल्याने आरोपीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखे आहे.
विद्यार्थ्याने ‘जय श्रीराम’, ‘जय भवानी’ आणि ‘जय शिवाजी’ लिहिलेला कागद फाडून कचर्‍याच्या डब्यात फेकला !
विद्यार्थ्याचे पालक आणि नागरिक यांनी शिक्षिकेला खडसावले आणि केलेल्या कृत्याविषयी क्षमा मागायला लावली. असे दक्ष पालक आणि नागरिक हेच हिंदु धर्माची खरी शक्ती होत !
मंदिरांचे पावित्र्य टिकवून गोव्यात आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्याची आवश्यकता ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
देवभक्तांनो, मंदिरे ही हिंदूंच्या उपासनेची केंद्रे व्हावीत ! मंदिरात साक्षात् भगवंताचा वास असल्याने त्याला ‘देवस्थान’ म्हणतात.- सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले, संस्थापक, सनातन संस्था
धर्मसत्ता आणि राजसत्ता एकत्र आल्यास रामराज्य येईल ! – पू. श्री अमृताश्रम स्वामी महाराज (दंडी स्वामी)
आळंदी येथील वारकरी अधिवेशनासाठी ५०० हून अधिक वारकर्‍यांच्या उपस्थितीत ‘धर्मजागर’ करण्याचा निर्धार !
गौरी लंकेश हत्येच्या प्रकरणातील आरोपी मोहन नायक यांना जामीन संमत
गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील ११ वे आरोपी मोहन नायक यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबर या दिवशी जामीन संमत केला.
जलद गती विशेष न्यायालयांमध्ये ‘पोक्सो’ची २ लाख ४३ सहस्र प्रकरणे प्रलंबित
जलद गती न्यायालयांतील केवळ एका कायद्याच्या संदर्भात इतकी प्रकरणे प्रलंबित असतील, तर अन्य प्रकरणांच्या प्रलंबित खटल्यांची कल्पनाच करता येत नाही. जलद गती न्यायालयांची ही स्थिती असेल, तर भारतात तत्परतेने न्याय मिळणे कठीण आहे, हेच लक्षात येते !