Jharkhand Politics : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे त्यागपत्र !
हेमंत सोरेन यांना भूमी घोटाळ्यावरून अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अटक होण्याची शक्यता असल्यानेच त्यांनी त्यागपत्र दिल्याचे सांगितले जात आहे.
हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांच्या झारखंडमधील ‘हिंदु राष्ट्र जागृती संपर्क अभियाना’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद !
झारखंड राज्यातील रांची, हजारीबाग, धनबाद आणि कतरास या भागांत हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी ‘हिंदु राष्ट्र जागृती संपर्क अभियान’ राबवले.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे लेखा परीक्षण ८ वर्षे झालेच नाही !
पी.एम्.आर्.डी.ए. सारख्या कायद्याने स्थापित झालेल्या संस्थेचे गेली ८ वर्षे लेखा परीक्षण होत नाही, ही गोष्ट गंभीर आहे.
तीर्थक्षेत्र जेजुरी गड विकासासाठी राज्य नियोजन विभागाकडून ८ कोटींच्या निधीचे वितरण !
जेजुरी गडविकास आराखड्याचा ३४९ कोटी रुपयांचा आराखडा संमत करण्यात आला आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील १०९ कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमीपूजन झाले आहे.
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार !
नागरिकांनी पडताळणीसाठी येणार्‍या प्रगणकांना साहाय्य करावे, आवश्यक ती माहिती योग्य शब्दांमध्ये द्यावी, असे आवाहन आयोगाकडून करण्यात येत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील बँकांत अडकलेले पैसे मागणार्‍या ठेवीदारांवर पोलिसांचा लाठीमार !
डबघाईस आलेल्या अनेक बँका आणि पतसंस्था यांमध्ये सहस्रो ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत.
व्हिडिओ कॉलवरून पिंपरी (पुणे) येथील महिलेची १९ लाख रुपयांची फसवणूक !
महिलेच्या नावावर स्वत:साठी १९ लाख ४ सहस्र १०१ रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज (पर्सनल लोन) काढून फसवणूक केली.
पुणे येथील अलका चौकातील विज्ञापन फलक काढणार !
नियमबाह्य उभारण्यात आलेल्या विज्ञापन फलकावरील (होर्डिंग) कारवाईस स्थगिती देण्याची याचिका जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
लोणी काळभोर (पुणे) पोलीस ठाण्यातील ४ पोलीस कर्मचारी निलंबित !
पोलीस कर्मचार्‍यांनी या गाड्या खराब आहेत, असे सांगून दुचाकी गाड्यांची विक्री करण्यास भाग पाडले.
Kolhapur Illegal Construction Of Madrasa : कोल्हापूर येथे बेकायदेशीर मदरशावर कारवाईसाठी गेलेल्या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना मुसलमानांचा विरोध !
आतापर्यंत इतिहास पहाता धर्मांधांनी बांधलेल्या अशा बेकादेशीर मशिदी, मदरसे आणि दर्गे पाडण्यासाठी गेल्यावर त्यांच्याकडून विरोध होतोच. असे असतांना महापालिका प्रशासनाने यासाठी पूर्ण सिद्धता का केली नाही ?