संपादकीय : शिक्षणव्यवस्था पालटा !

शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि आनंददायी, तसेच प्रेरणादायी वातावरण निर्माण व्हावे यांसाठी ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना’ राबवण्यात येते. या अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाचा राजभवनात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी शाळांमधील काही महत्त्वाच्या त्रुटींवर बोट ठेवतांना राज्यपालांनी ‘विद्यार्थ्यांना शिक्षण आनंददायी होण्यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करावेत. विद्यार्थ्यांना अल्प गृहपाठ देत खेळ, तसेच इतर कृतीशील उपक्रमांवर भर द्यावा. विद्यार्थ्यांचा दप्तराचा भार हलका करण्यासाठी पुस्तकविहीन शाळा यांसारखे उपक्रम राबवावेत’, अशा सूचनाही दिल्या. यापूर्वी ही विद्यार्थ्यांना ‘टॅब’ देणे यांसारख्या नवीन योजना आल्या; मात्र त्या पुढे फार काळ चालल्या नाहीत. त्याचसमवेत गेल्या १५ वर्षांमधील मराठी शाळांमधील स्थिती पाहिली, तर ती चिंताजनक असून विद्यार्थ्यांचा खासगी शाळा, तसेच इंग्रजी शाळा यांकडेच ओढा वाढत असल्याचे चित्र आहे.

शाळांमधील घटती पटसंख्या !

सरकारी शाळांचा विचार केला, तर या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळत नसल्याने शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. ग्रामीण भागांतील अशा अनेक शाळा आहेत, जिथे बालवाडीपासून ते ५ वी, तसेच ७ वी पर्यंत एकच वर्ग आहे.

अनेक शाळांमध्ये प्राथमिक सुविधांचीही वानवा असून विद्यार्थ्यांसाठी बाकांची सोय नाही, पावसाळ्यात गळणार्‍या खोल्या, विजेची पुरेशी सोय नाही, क्रीडासाहित्य नाही, स्वच्छतागृह नाही, विज्ञानाची प्रयोगशाळा नाही, इतकेच काय फळाही नाही यांसह अनेक समस्या आहेत. अनेक शाळांमध्ये संगणक धूळ खात पडून आहेत. आता अशा शाळांकडून आपण ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ची (ऑनलाईन वर्गाची) काय अपेक्षा ठेवणार ? ग्रामीण भागांत जाण्यासाठी शिक्षक सिद्ध नसल्याने अनेक ठिकाणी एक शिक्षकी शाळा आहे. आता जर ७ वी पर्यंत एकच शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवत असेल, तर अशा शाळेचा दर्जा काय असणार आणि ‘त्यातून विद्यार्थी घडतील’, अशी अपेक्षा काय ठेवणार ? याउलट इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शाळेत जाण्यासाठी विशेष बसपासून, उत्तम शिक्षक, उत्तम वातावरण यांसह प्रत्येक सुविधा मिळत असल्याने पालकांचा ओढा अशा शाळांमध्येच अधिक आहे.

इच्छाशक्ती असल्यास सर्व शक्य !

मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सातारा येथील जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचा उल्लेख करतांना ‘त्यांनी ४०० शाळांमध्ये पालट घडवून त्या ‘मॉडेल’ शाळा बनवल्या’, असे सांगितले. ‘आईसारखी ओढ निर्माण करणारी शाळा राज्याच्या कानाकोपर्‍यात निर्माण झाली पाहिजे’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या प्रसंगी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित असे एक उदाहरण म्हणजे मुख्याध्यापक श्री. दत्तात्रय वारेगुरुजी यांचे आहे. वारेगुरुजी पुणे जिल्ह्यातील वाबळेवाडी गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून रुजू झाले, तेव्हा शाळेची दुरवस्था हाेती. गुरुजींनी ग्रामस्थ, राज्यशासन, समाज यांच्या साहाय्याने शाळेचे रूप पालटले आणि शैक्षणिक दर्जा अव्वल केला. प्रारंभी केवळ ३२ विद्यार्थी असलेल्या या शाळेत आज ७५० विद्यार्थी आहेत. या शाळेला पर्यावरणपूरक इमारती, सुंदर परिसर, वैशिष्ट्यपूर्ण बैठकव्यवस्था, अशा अनेक कारणांनी आंतरराष्ट्रीय मानांकन मिळाले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेला हा मान मिळणारी ती पहिली शाळा ठरली आहे. यानंतर त्यांचे स्थानांतर दुर्गम अशा जालंदरवाडी येथे करण्यात आले. तेथेही २ गळक्या वर्गखोल्या आणि केवळ ३ पटसंख्या असलेल्या शाळेचे रूप त्यांनी अवघ्या एका वर्षामध्ये पालटले. आज जालंदर शाळेमध्ये ११० पटसंख्या झाली आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. हे सर्व वारेगुरुजी यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि तेही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये घडवून आणले. याचा अर्थ जर इच्छाशक्ती असेल, तर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येही पालट होऊ शकतो.

शिक्षणव्यवस्थेत आमुलाग्र पालट आवश्यक

पूर्वीच्या काळी आदर्श अशी गुरुकुल शिक्षणपद्धत होती. गुरुकुल शिक्षणपद्धत विद्यार्थ्याला सर्वगुणसंपन्न बनवत असे. या शिक्षणात त्याला जगण्यासाठी आवश्यक अशा कलांचाही समावेश असे. यामुळे तो सहजतेने त्याची उपजीविका चालवू शकत असे. यामुळे अन्य देशांतूनही विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी तक्षशीला, नालंदा येथे येत. स्वातंत्र्यानंतर सर्व उलट झाले. काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळे स्वातंत्र्यानंतर केवळ ‘कारकून’ सिद्ध होतील, असे शिक्षण दिले गेले. स्वातंत्र्यानंतर सिद्ध करण्यात आलेली शिक्षणपद्धत ही केवळ उपजीविकेचे साधन म्हणून पाहिले गेले. गुरुकुल शिक्षणपद्धत ही विद्यार्थ्याला स्वत: समवेत समाज-राष्ट्र यांचा विचार करण्यास प्रवृत्त करत होती. विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून गुन्हेगार निर्माण होणे, हे आजच्या निधर्मी शिक्षणपद्धतीचे ठळक अपयश आहे. त्यामुळे आताच्या शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र पालटच करावा लागेल, अशी स्थिती आहे.

आताच्या काळाचा विचार केल्यास पूर्णत: ‘गुरुकुल’ पद्धतीचा अवलंब करणे कठीण वाटत असले, तरी त्यातील जे आदर्श होते ते सर्व आताच्या शिक्षणपद्धतीत आणणे अत्यावश्यक आहे. ‘जी-२०’ ची देहली येथे जी परिषद झाली, त्यात तक्षशीला-नालंदा येथील गुरुकुलाचे चित्र सर्व परदेशी पाहुण्यांना दाखवण्यात येत होते. सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत पालट करण्याचे प्रयत्न केंद्रशासन काही प्रमाणात करत आहे. या शिक्षणात धर्म-अध्यात्म यांचा समावेश करत हिंदूंचा गौरवशाली इतिहासही शिकवण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्याच्या स्तरावरही विचार केल्यास यापुढील काळात विद्यार्थीभिमुख शिक्षणप्रणाली निर्माण झाली, तर भारत विश्वगुरुपदी विराजमान होण्यास वेळ लागणार नाही !