या प्रकरणी मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सब्यसाची मुखर्जी यांना ‘२४ घंट्यांच्या आत संबंधित विज्ञापने न हटवल्यास गुन्हा नोंद करू’, अशी चेतावणी दिली होती. या चेतावणीनंतर मुखर्जी यांनी हे आक्षेपार्ह विज्ञापन मागे घेतले.
अनेकदा जागतिक व्यासपिठावर भारतविरोधी अहवाल सादर केले जातात, तेव्हा भारताने आजपर्यंत कधी अशी कठोर भूमिका घेतली आहे का ?
इस्लामी देश आता तरी चीनला संघटितपणे विरोध करणार ? कि त्याच्या शक्तीपुढे शरणागती पत्करणार ?
उत्तराखंड सरकारने यापूर्वी पुरोहितांना मंदिर सरकारीकरणाचा हा प्रस्तावित कायदा रहित करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र अद्याप हे आश्‍वासन न पाळल्याने पुरोहितांमध्ये भाजप सरकारच्या विरोधात रोष आहे.
लष्कर-ए-तोयबाकडून अशी धमकी ईद किंवा नाताळपूर्वी देण्यात येत नाही. यावरून ‘आतंकवाद्यांना धर्म असतो’ हेच सिद्ध होते ! इस्लामी आतंकवाद्यांच्या विरोधात भारतातील निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी बोलत नाहीत, उलट त्यांची पाठराखण करत असतात !
मुळात अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हिंदूहिताचे कायदे केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
‘निवडून येण्यासाठी राजकारण्यांना जनतेला खुश करावे लागते. याउलट साधना करणार्‍याला देव स्वतःहून निवडतो !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले
महाराष्ट्राचा ‘पंजाब’ तर होत चालला नाही ना ? अमली पदार्थांचा व्यापार आणि व्यसन यांचे पाणी डोक्यावरून वाहून गेल्यावर कारवाई करणारे प्रशासन काय कामाचे ? एवढा मोठा व्यापार वाढेपर्यंत पोलीस काय करत होते ?
‘पुरुष छात्रांप्रमाणे महिलाही चांगली कामगिरी करतील’, असा विश्वास सैन्यदलप्रमुख मनोज नरवणे यांनी व्यक्त केला. ‘महिलांच्या प्रवेशामुळे स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने प्रबोधिनीने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे’, असेही ते म्हणाले.
