उत्तरप्रदेशात महापुरुषांची जयंती आणि महाशिवरात्री यांदिवशी पशुवधगृहे अन् मांसविक्री यांवर बंदी

देशातील सर्वच राज्यांत असा नियम केला पाहिजे !

परमबीर सिंह यांनी आतंकवादी कसाब याचा दूरभाष लपवला !

निवृत्त साहाय्यक पोलीस आयुक्त समशेर खान पठाण यांचा खळबळजनक आरोप : पठाण यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसह त्यांनी हा गंभीर प्रकार आतापर्यंत का उघड केला नाही ? याचीही चौकशी झाली पाहिजे !

प्रदूषणाविषयी देशाच्या राजधानीचे हाल पहाता आपण जगाला काय संदेश देत आहोत ? – सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले

प्रत्येक सूत्रांसाठी न्यायालयात धाव घेऊन सरकारला आदेश द्यावा लागत असेल, तर सरकारी यंत्रणा नावाचा डोलारा हवाच कशाला ?

केरळ उच्च न्यायालयाकडून ‘ललित कला अकॅडमी’ला नोटीस

केरळमधील ‘ललित कला अकॅडमी’कडून देश, हिंदु धर्म आणि गाय यांचा अवमान करणार्‍या व्यंगचित्राला पुरस्कार दिल्याचे प्रकरण

सलमान खुर्शिद यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका देहली उच्च न्यायालयाने फेटाळली

याचिकाकर्त्याने धार्मिक भावना दुखावल्याचा दावा करत त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या पुस्तकामध्ये सलमान खुर्शिद यांनी हिंदुत्वाची तुलना इस्लामिक स्टेट आणि बोको हराम या जिहादी आतंकवादी संघटनांशी केली आहे.

देशाच्या लोकसंख्येत प्रथमच १ सहस्र पुरुषांमागे १ सहस्र २० महिला !

‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-५’च्या आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी वर्ष २०१५-१६ मधील सर्वेक्षणामध्ये हे प्रमाण १ सहस्र पुरुषांमागे ९९१ महिला, असे होते.

सर्वाधिक लोकसंख्या असणार्‍या चीनचा जन्मदर घसरला

‘एक मूल धोरण’ शिथिल केल्यानंतरही चिनी जनता मूल जन्माला घालण्यास सिद्ध नाहीत !

नक्षलवाद्यांना शस्त्रे पुरवणार्‍या सीमा सुरक्षा दलाच्या माजी सैनिकाला अटक

अलीकडेच अटक करण्यात आलेला केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचा सैनिक अविनाश आणि त्याचे इतर २ साथीदार यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे या चौघांना अटक करण्यात आली आहे. अशा राष्ट्रघातक्यांना फाशीचीच शिक्षा दिली पाहिजे !

गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या आमदार आणि खासदार यांच्यावर आजीवन बंदीविषयी केंद्राची नेमकी भूमिका काय ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

सरकारच्या भूमिकेखेरीज अशा लोकप्रतिनिधींवर निवडणूक लढवण्याची बंदी घालणे शक्य नाही !

बल्लभगड (हरियाणा) येथील सरकारी भूमीवरील अवैध मजार हिंदुत्वनिष्ठांनी तोडून टाकली !

प्रशासनाला निवेदन देऊनही कारवाई होत नसेल, तर असे प्रशासन काय कामाचे ? सरकारी भूमीवर अवैध मजार बांधेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?