महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीचा प्रस्तावित ‘शक्ती कायदा’ २ वर्षांनंतरही प्रतीक्षेत !

महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्रप्रदेशमधील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वर्ष २०१९ मधील हिवाळी अधिवेशनात केली होती. प्रत्यक्षात वर्ष २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले असतांनाही या कायदा प्रतीक्षेत आहे.

रायसेन (मध्यप्रदेश) येथील ‘ख्रिश्‍चन मिशनरी गर्ल्स हॉस्टेल’मध्ये आदिवासी मुलींना इतरांचे धर्मांतर करण्याचे दिले जात होते प्रशिक्षण !

‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगा’च्या अध्यक्षांनी अचानक भेट देऊन केले उघड !

पहाटे होणार्‍या अजानमुळे साधू-संत यांच्या साधनेत व्यत्यय येतो ! – भाजपच्या खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर

मध्यप्रदेशात आणि केंद्रातही भाजपचे सरकार असतांना साधू-संतांना असा त्रास होऊ नये, असेच हिंदूंना वाटते !

कच्च्या राहिलेल्या भातामुळे कर्करोग होण्याची शक्यता ! – संशोधनातील निष्कर्ष

तांदळातील ‘आर्सेनिक’ या विषारी घटकाचा होऊ शकतो परिणाम !
कच्च्या भातामुळे होऊ शकतात उलट्या, पोटदुखी आणि डायरिया !

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) येथील मंदिरासाठी भूमी देण्याला पुन्हा मिळाली अनुमती  

या भूमीवर मंदिर, स्मशान आणि सामुदायिक केंद्र बांधण्यात येणार आहे.

पहिल्या दिवशी सूर्यकिरणांचा श्री महालक्ष्मीदेवीच्या चरणांना स्पर्श !

श्री महालक्ष्मी मंदिरातील किरणोत्सव !

श्री महालक्ष्मी मंदिरातील ‘ई पास’ सक्ती रहित करण्यासाठी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण !

श्री महालक्ष्मी मंदिरातील दर्शनासाठीची ‘ई पास’ सक्ती रहित करण्यासाठी ‘शिवशाही कोल्हापूर’च्या वतीने ९ नोव्हेंबर या दिवशी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आणि स्वाक्षरी अभियान राबवण्यात आले.

मुख्यमंत्री असतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी गुंडांना मोठ्या पदावर बसवले ! – नवाब मलिक, अल्पसंख्यांकमंत्री

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी हत्येचा आरोप असलेल्या मुन्ना यादव याला ‘बांधकाम कामगार मंडळा’चे अध्यक्ष केले. असे आरोप अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

श्रीराम सेना, हिंदु राष्ट्र सेना आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी बेळगाव येथे हिंदूंच्या धर्मांतराचा प्रयत्न हाणून पाडला !

या घटनेतून देशभरात धर्मांतरबंदी कायदा करण्याची आणि त्याची कठोर कार्यवाही करण्याची आवश्यकता स्पष्ट होते !

सीमेवर वर्ष १९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे प्रतिपादन

भारतीय सैन्याने कोणत्याही आणीबाणीसाठी सिद्ध असणे आवश्यक आहे. सीमेवर वर्ष १९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.