दोषी लोकप्रतिनिधींवर आजीवन बंदी घालण्याचा नियम नाही ! – केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
राजकारण्यांनी कितीही गुन्हे करून शिक्षा भोगली, तरी ते पुन्हा राजकारणात येऊ शकतात, हे भारतियांना लज्जास्पद !
राजकारण्यांनी कितीही गुन्हे करून शिक्षा भोगली, तरी ते पुन्हा राजकारणात येऊ शकतात, हे भारतियांना लज्जास्पद !
सध्या जगभरात विविध आस्थापने कोरोनावरील लस वितरित करतांना दिसत आहेत. त्या लसींची किंमत तुलनेने अधिक आहे. सर्व जग सध्या वाजवी दरातील परिणामकारक लसीची वाट पहात आहे. त्यामुळे जगाचे लक्ष भारतात चालू असलेल्या संशोधनाकडेही आहे.
‘विविधतेला जोडणारा घटक केवळ भारताजवळच असून आम्हाला तो जगाला द्यायचा आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत पूर्णपणे सक्षम आहे’, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले.
पतंजलि आणि डाबर यांनी या चाचणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पतंजलि चे म्हणणे आहे की, नैसर्गिकरित्या मध बनवणार्या आस्थापनांच्या अपकीर्तीचा हा प्रयत्न आहे !, तर डाबर चे म्हणणे आहे की, जो अहवाल समोर आला आहे, तो प्रायोजित आहे !
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय यांचे काही न्यायाधीश महिला अधिवक्त्यांचा अन् न्यायालयातील महिला कर्मचार्यांचा लैंगिक छळ करतात, असा आरोप केल्याच्या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सी.एम्. कर्णन यांना येथील पोलिसांनी अटक केली.
नेपाळ सरकारची चीनसमर्थित धोरणे पहाता तेथील हिंदु जनतेने देशात पुन्हा राजेशाही लागू करण्याच्या मागणीस आरंभ केला आहे. यासाठी त्यांनी दुचाकीफेरी काढून साम्यवादी पक्षाच्या के.पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारचा विरोध केला.
बजरंग दलाचे श्री. नागेश यांच्यावर येथील उर्दू शाळेजवळ १० ते १५ जणांनी शस्त्रांद्वारे प्राणघातक आक्रमण केले. आक्रमणामागील कारण समजू शकलेले नाही. श्री. नागेश हे गोरक्षण, धर्मांतर रोखणे आदी धर्मकार्यात आघाडीवर असतात.
राज्यपाल उइके यांनी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेच्या शिष्टमंडळाला या धामाचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर पुढे म्हणाले, ‘‘कोरोनाची लक्षणे असलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत; मात्र कोरोनाची दुसरी लाट गोव्यात येऊ नये, यासाठी प्रत्येकाने कोरोनाची लक्षणे जाणवल्यास त्वरित उपाय करणे, आदींच्या माध्यमातून प्रयत्न केले पाहिजेत.
अवैध मांस विक्रेत्यांवर कारवाई न करणार्या प्रशासकीय अधिकार्यांचे कसायांशी आर्थिक संबंध आहेत का ? याविषयी शासनाने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी !