आग्रा येथील शिवस्मारक उभारणी पर्यटन विभागाकडे !

मुंबई, २१ मार्च (वार्ता.) –  आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारणीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवजयंतीच्या दिवशी केली होती. या स्मारकाच्या उभारणीसाठी कार्यान्वयीन आणि निधीचे दायित्व राज्याच्या पर्यटन विभागाकडे देण्यात आले असून याविषयीचा शासन निर्णय २१ मार्च या दिवशी निर्गमित करण्यात आला आहे. स्मारक उभारणीसाठी पर्यटन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली इतिहास तज्ञ, तसेच जाणकार तज्ञ यांची समिती स्वतंत्रपणे स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्धता, भूमी अधिग्रहण आणि अनुषंगिक गोष्टींसाठी पर्यटन विभागाला दायित्व देण्यात आले आहे. या विभागांतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहील.

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळराजे शंभूराजे यांची आग्रा येथून सुटका अन् महाराजांच्या पराक्रमाच्या गौरवगाथेचे स्मरण पुढील पिढ्यांसाठी करून देण्यासाठी हे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे.

आग्रा येथील ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, ती जागा-वास्तू महाराष्ट्र शासन या प्रकल्पात अधिग्रहीत करणार आहे. याठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक निर्माण करण्यात येणार आहे. या शौर्य स्मारकामध्ये महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास मांडला जाणार आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असे उपक्रम संग्रहालय, दृकश्राव्य कार्यक्रम, माहितीपट आदी राबविण्यात येणार आहेत.

निर्णय काय ?

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळराजे शंभुराजे यांना मावळ्यासह मुघलशाहीने कपटाने नजरकैदेत ठेवले होते; परंतु आपल्या चातुर्याने आणि पराक्रमाने महाराजांनी नजरकैदेतून स्वतःसह शंभुराजे आणि सर्व मावळ्यांची सुटका करून घेतली. या ऐतिहासिक आणि महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची गोष्ट असलेल्या घटनेविषयी मराठीच नव्हे, तर इतिहासप्रेमी पर्यटकांत औत्सुक्य असते. आग्रा येथे ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत राहीले, त्या ठिकाणी आवर्जून जाण्याचा प्रयत्न पर्यटक करतात; मात्र या ठिकाणी कोणतीही ऐतिहासिक गोष्ट, स्मारक, संग्रहालय नसल्याने या पर्यटकांपर्यंत हा जाज्वल्य इतिहास पोहचत नाही. महाराष्ट्राच्या बाहेर अशा प्रकारचा अत्यंत दुर्मिळ असा केलेला पराक्रम ही इतिहासातील अत्यंत महनीय आणि अभ्यासपूर्ण गोष्ट आहे. अशा स्थळासाठी आणि त्या देदिप्यमान इतिहासाचे उदात्तीकरण आणि तो वारसा पुढच्या पिढ्यांकडे कायम रहावा, त्या स्थळांची त्या वारशांची जतन, सवंर्धन आणि विकास करण्यासाठी शासनाने इतर राज्यातील अशी स्थळेही विकसित करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे.