दूध विक्रीतून केवळ २०० कोटी रुपयांची कमाई !
नवी देहली – देहली राज्याच्या वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात दारूच्या विक्रीवरील उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) यांमधून ५ सहस्र ६८ कोटी ९२ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. त्याच वेळी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांवरील जीएस्टीमधून (सेवा आणि कर यांमधून) २०९ कोटी ९० लाख रुपयांचा महसूल मिळाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हे दोन्ही आकडे फेब्रुवारीपर्यंतचे आहेत. देहली विधानसभेत भाजपचे आमदार अभय वर्मा यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सरकारने ही माहिती दिली.
भाजपकडून आम आदमी पक्षावर मद्य धोरण घोटाळ्यावरून आरोप केले जात असतांना ही आकडेवारी समोर आली आहे. आपचे नेते आणि देहलीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, हे या मद्य घोटाळा प्रकरणात कारागृहात जाऊन आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या देहली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा पराभव होण्याचे हे एक मोठे कारण आहे.
देहलीत प्रतिदिन ५ लाख ८२ सहस्र लिटर मद्याची होते विक्री !
देहलीत २०२३-२४ या वर्षामध्ये २१ कोटी २७ लाख लिटर मद्य विक्री झाली, म्हणजचे प्रतिदिन अनुमाने ५ लाख ८२ सहस्र लिटर विक्री झाली. वर्ष २०२२-२३ मध्ये हा आकडा २५ लाख ८४ सहस्र लिटर इतका होता.
वर्ष २०२४-२५ मध्ये २१० कोटी रुपयांच्या तुलनेत सरकारने वर्ष २०२३-२४ मध्ये दुधाच्या विक्रीतून अनुमाने ३०० कोटी रुपये आणि वर्ष २०२२-२३ मध्ये ३६५ कोटी रुपये कमावले होते.
संपादकीय भूमिकाही आकडेवारी केवळ देहली राज्याची असली, तर संपूर्ण देशाचा आढावा घेतला, तर दुधापेक्षा मद्याच्याच विक्रीची आकडेवारी अधिक असणार, यात शंका नाही. यातून भारत कोणत्या स्थितीला गेला आहे ? आणि त्याचे पुढे काय होणार आहे ? हे लक्षात येते ! |

‘डॉ. डी.वाय. पाटील बी-स्कूल’मध्ये आर्थिक अपव्यवहार प्रकरणी माजी संचालकाच्या विरोधात गुन्हा नोंद !
Supreme Court Bengal SIR : मतदार सूचीमध्ये नाव नसल्याने नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही !
FIR Against Kunal Kamra : विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याच्याविरुद्ध हिंदूंच्या भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी तक्रार !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
Badrinath Temple Arrest : बद्रीनाथ मंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी मंदिराच्या माजी अधिकार्याला अटक
Kerala High Court Orders Waqf Board : केरळ उच्च न्यायालयाकडून राज्य वक्फ बोर्डाला नीतीविषयक निर्णय घेण्यास बंदी